अनलाइन कारोबारमा कडाइ

२०७५ सालको सुरुवात संगै सेमी अनलाइन कारोबार सुरु भएको छ. एउटा मात्र ब्रोकरले यसको सुरुवात गरेता पनि यस कदमलाई ठुलो पाइला मान्न सकिन्छ, र अन्य ब्रोकरले चाडै विस्तार त गर्ने नै छन. फोन गरेर या ब्रोकरको मा गएर शेयर बुक गरिरहनु पर्दैन.

२०७४ किन पनि सम्झनापूर्ण हुन्छ भने, यसै वर्ष बाट घन्टौ लाईन लागेर प्राथमीक शेयरको आवेदन भर्ने युगको अन्त्य पनि भएकै हो. सुरुमा आस्बा हुँदै अनलाईन आस्बा अनि वर्षको अन्त्य तिर सीआस्बा प्रणालीले शेयर कारोबारलाई झनै डिजीटल त बनाएकै हो! उता यसै वर्ष इसेवा र आइपेलाई रास्ट्र बैंकले मान्यता दिएपछि छरितो र तिब्रता झनै झाल्कीएको पनि हो.

अर्को तर्फ बैंकहरुमा अनलाइन कारोबार त छदै थियो, पुंजी बृद्दी गर्नु पर्ने दबाबलाई प्राथमिकता दिंदा दिंदै उनीहरुले आफ्नो अनलाइन गुणस्तरमा सुधार ल्याएकै हो. साथसाथै एटिएममा चिप प्रविधिको थालनी पनि यसै वर्षबाट सुरु भयो. पैसा खातामा हाल्न होस्, या अन्य जुनै प्रयोजानको लागी होस्, सकेसम्म अनलाइन प्रविधि अपनाउने बानी २०७४ सालमा राम्रै गति मा भएको स्वीकार्ने पर्छ.  खानेपानी को बिल भुक्तानी होस् या विजुलीको विल भुक्तानी, अनलाइन बाटनै छिटो छरितो तरिकाबाट गर्न सुरु भैसक्दा, स्कुलको शुल्क देखी विभिन्न यातायातका टिकटपनि अनलाइन बाटनै बुकिंग गर्ने संस्कार बस्दै थियो.

यसै बीच केहि दिन अगाडी फेरी पनि रास्ट्र बैंकले अनलाइन कारोबार निरुत्साहित पार्ने गरी ल्याएको नीति अनलाइन संजालमा हुमिनीको ठिक विपरित हुन जान्छ. भारत लगायत संसारका विभिन्न मुलुक क्यास्लेस इकोनोमीमा बहस र विवेचना गरिरहंदा; परिक्षण गरिरहंदा; नेपालको नीति त्यसको ठिक विपरित हुँदै गएको स्पस्ट देख्न सकिन्छ. एक नजर बाट हेर्दा गत वर्षको ठुलै घटनामा स्विफ्ट ह्याक गनिन्छ. ह्याकरहरुको दृस्टी हाम्रै जस्ता मुलुकमा हुनु स्वभाविक पनि हो; यद्दपी २०१६ को बंगलादेशको स्विफ्ट ह्याक प्रकरण जत्तिको गम्भीर घटना नेपालले भोगेको छैन. बंगलादेशबाट चोरिएको रकम फिलिपिन्स बाट निकालीएको घटनाले हुनु पर्छ, नेपालले सतर्कता अपनाएको; या भनौ डराएको; तर स्विफ्ट प्रकरण र अनलाइन कारोबारमै बन्चित गर्ने यस प्रकारको कदमले हाम्रो सूचना प्रविधी कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पस्ट झल्काउँछ.

त्यसै पनि नेपालमा एटिएम आफैंमा पूर्णकालिन छैन; किन भने तत्कालिन पैसा चाईएको खण्डमा २-३ ओटा एटिएम मेसिन धाउनु पर्ने मानसिकता बनाएर हिड्नु पर्छ! यस्ता विषयमा बरु रास्ट्र बैंकले केहि नीति ल्याउन सक्नु पर्थ्यो. बैंकहरुले आफ्नो साखा विस्तार गरिरहंदा, आफ्नो तर्फ बाट सक्ने जति पहल गरिरहँदा कसरी आम सर्वसाधरण लाई सहजताको वातावरण सृजना हुन्छ भनि सोच्नु पर्ने ठाउँमा अझ झन्झटिलो प्रक्रियामा लागेको देखिन्छ. पैसा जम्मा गर्न होस् या पैसा निकाल्न, फेरी पनि लाइन लाग्नै पर्ने व्यवस्थामा जोड दिईएको देखिन्छ. रास्ट्र बैंकले बाहिरी संसारमा के भैरहेको छ देखेको, बुझेको हुनु पर्ने हो. एक नेपालीलाई दैनिक कति खर्च गर्नु पर्छ भन्ने हिसाब पनि राखेको हनु पर्ने हो. यहाँ बैंकमा पैसा जम्मा कसैले बैंककै डिपोजिट बढी होस् भनेर गर्ने हैन; चाहिएको समयमा आफ्नो रकम निकाल्न सकुम - केहि ब्याज पनि आउँछ, सुरक्षित पनि रहन्छ भनेर चै हो. तर भनेको समयमा आफुलाई चाहिने जति रकम प्रयोग गर्न नपाउने भएपछी एक आम सर्वसाधारणले पैसा किन जम्मा गर्ने बैंकमा? बरु पुरानो जमाना जस्तो खाल्डो खनेर राख्दा बरु सहज देखिन्छ! अब प्रश्न - बैंकिंग कारोबारलाई रास्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेको कि निरुत्साहित? रास्ट्र बैंकले ल्याएको नया हदबन्दीले इनै विषयहरु पुस्टि गर्छ!

नगद भुक्तानीको रोक बाहिर पनि नलागेको हैन; इन्डोनेसिया होस् या भारत; तर यसरी क्रेडिट कार्डलाई नै निरुतसाहित् पार्ने गरी या एटिएम को भरमा कुनै ठुलै कार्य रोक्ने हिसाबले कहिँ कतै लागेको थीएन. होला, रास्ट्र बैंकले सतर्कता अपनाएको होला - कुनै अप्रिय घटना नघटोस भनेर; तर भूकम्प आउँछ भन्ने डरले मान्छे केहि रात घर बाहिर बस्लान; सधै त घर छाडदैनन्. रास्ट्र बैंकले त कुनै अप्रिय घटना हुन्छ कि भन्ने डरले आधुनिक प्रविधीकै सुविधामा हस्तक्षेप गरेको पुस्टि हुन्छ. धन्न - मोबाइल चलाउन नपाइने; इन्टरनेटकै प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने निर्देशन आएन.

भारतमा प्रचलित पेटिएम होस् या चिनमा तहल्का मच्चाएको विच्याट र अलिपे बाट नेपालले उदाहरण लिन सक्नु पर्थ्यो. अनलाइन कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने समयमा उल्टो रोक ल्याईएको हो. अब ठुला ठुला कारोबार गर्दा आम सर्वसाधारणले नगदनै रुचाउने स्पस्ट देखिन्छ. अहिले ब्याज दर अलि बढी छ; तर ब्याज दर घट्न साथ् - बैंकमै पैसा राख्ने कि नराख्ने प्रश्न अवस्य आउने छ. रास्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक अवस्य हो; कसैको दुइमत छैन यसमा - होला उसलाई सुरक्षा को चुनौती होला, तर सुरक्षाको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो. चिप एटिएमलाई प्राथ्क्मिता दिने अभियान निम्त्याउनु पर्ने थियो, र म्याग्नेटिक प्रविधीलाई विस्तारै हटाउँदै जाने रणनीति अपनआउन सक्नु पर्थ्यो. अनलाइन कारोबार गर्दा केवाईसी, अर्थात ग्राहक पहिचान आवस्यक थियो; सो गरियो तर कसैलाई एटिएम दैनिक चार पल्ट भन्दा बढी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ; जस्तो अस्पताल सेवामा या घर निर्माण कार्यमा अब कसैले एटिएमको भर पर्नु भएन; सोझै पैसा निकालेर राख्नु चै बुद्दिमानी देखियो. अर्को तर्फ रेमिट्यांनस मै टिकेको हाम्रो देशमा सोहि क्षेत्रमा पनि हदबन्दी तोकिएपछी ठाडै हुण्डीलाई प्रोत्साहन गरेको देखियो.

समग्रमा हेर्दा, पैसा बैंकमा राख्नु, बैंक मार्फत कारोबार गर्न झन्झटिलो देखियो नेपालमा.  बैंक मार्फत कारोबार गर्दा छरितो हुने हुँदा बैंकिंग प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु भन्दा ठिक विपरीत देखियो. अझै पनि यातायात कार्यलयमा, राजस्व विभागमा, कर कार्यलयमा घन्टौ लाइन बस्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छदै छ; सेमी अनलाइन ट्रेडिंगलाई पूर्ण अनलाइन बनाइनु पर्ने आवाज उत्तिकै उठ्दै छ. यसैलाई बरु हल गर्न तर्फ केंद्रिकित हुन आवस्यक थियो. घरैमा बसेर अनलाइन प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सहज वातावरणमा सेवा उपयोग गर्न पाउने दिन यस्ता नीतिले अझ पिछाडी धकेल्दै छ. बाहिर पेपालबाट सबै भुक्तानी भैरहेको अवस्थामा नेपालमा पेपाल त पर रही आएका खल्ती, इसेवा, आइपेलाई नै हम्मे हम्मे पार्ने नीति ल्याईएको छ. भारतको गाउँमा अटो भाडा मात्र बोकेर बजार जान सम्भव छ अहिले; सम्पूर्ण भुक्तानी अनलाइन मार्फत गर्न सम्भव छ; तर नेपालमा त्यस्तो दिन आउँन अझै युग लाग्ने देखिन्छ. मूलत पर्यटन क्षेत्रमा, जहाँ पर्यटक होटल बुकिंग देखी आफ्नो सम्पूर्ण खर्च अनलाइन मार्फत गरेर नगदी कारोबार कम गर्न खोज्छन, उनीहरुलाई समेत नगद बोक्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पर्ने निश्चित छ.

कारण नखुलाएको रास्ट्र बैंकले यदि सुरक्षाको लागी यस्तो निर्णय लिएको हो भने हाम्रो सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भनेर छर्लन्ग दर्शाउँछ, र रास्ट्रको कमजोरी प्रस्ट हुन्छ. बरु सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्दै, सुरक्षित बनाउन तर्फ केंद्रिकीत हुन आवस्यक छ, रोक तोक नलगाई.

Baisakh 9, Abhiyan