जर्मन चान्सलर नियुक्त हुनासाथ अमेरिका
पुग्ने, अमेरिकी राष्ट्रपति हुनासाथ बेलायत जाने वा अन्य कुनै मुलुकमा पनि
यस्तो परिपाटी देखिँदैन । नेपालमा भने यो प्रचलन २००७ सालदेखि नै रहेको
भन्ने प्रशस्त छन् । अहिले आएर यो परम्पराजस्तै बनेको छ । सामान्यतः सानो
मुलुक भएकाले छिमेकीसँग राम्रै सम्बन्ध गाँस्नुलाई सीधै नकारात्मक रूपमा
लिन पनि मिल्दैन, त्यसमाथि भारत र नेपालबीच छिमेकीभन्दा पनि ‘रोटीबेटी’
अर्थात् सांस्कृतिक परम्परा झल्काउने सम्बन्ध झन् प्रगाढ छ ।
आखिर के नै पो गर्छन् नेपालका
प्रधानमन्त्री भारत गएर ? भनेर झल्काउने कुनै स्पष्ट उदाहरण ठ्याकै
भेटिँदैन । बाबुराम भट्टराईले गरेको बिप्पा सम्झौता भनौं या माधवकुमार
नेपालको समयमा भएको सम्झौता कुनैले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिएको पाइँदैन ।
नेपाल–भारतबीच रहेका असमान सन्धि सच्याउने कुरा भए तापनि, त्यो कुरामै
सीमित रहेको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केवल व्यक्तिगत
सम्बन्ध बढाउन र राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन गरिने एक प्रचलन मात्र हो
भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट
जनताले खासै ठूलो अपेक्षा राखेका थिएनन् । एमाले राष्ट्रियताको या
‘अतिरिक्त राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाएर जनतामा हावी भएर बसेको अवस्थामा कतै
फाष्टट्र्याक भारतलाई सुम्पिने पो हो कि भन्ने डर जनतामा अलि तीव्ररूपमै
देखिएको थियो । भारतले आफ्नै देशका सडक विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ भने
नेपालमा चाहिँ भारतीयलाई ‘परीक्षण’ गर्न किन दिनु ? भन्ने सोचाइ आउनु
स्वाभाविक नै हो । यस आक्रोशको कारणले यदि त्यस्तो केही गर्न नभ्याएका
काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्यको विरोध गर्नेहरूबाट १२ बुँदे
समझदारी खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने विचार आउनु स्वाभाविक नै हो ।
यद्यपि प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि हुलाकी
राजमार्गमा तीव्र सहयोग, भूकम्पपीडितलाई अनुदान, विकास परियोजना अनुगमनमा
तीव्रता, जलविद्युत् परियोजनालाई तीव्रता गर्ने जस्ता संयुक्त वक्तव्य
जारी भयो । पञ्चेश्वरको विषय यो भ्रमणमा पनि नियमित रूपमा अगाडि आयो ।
नेपालको संविधान भारतसँगको संयुक्त वक्तव्यमा राख्दा नेपालको आन्तरिक
मामलामै हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने आवाज पनि सुनिए । यसबाहेक भएका
सम्झौताको गहिराइ हेर्दा त्यहाँ प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ, जसले
उक्त भ्रमण कतै तयारीविना त गरिएको थिएन ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल
भ्रमणमा रहँदा राजमार्ग, सूचनामार्ग र प्रसारणमार्गप्रति निकै आशा र सपना
नेपालीहरूलाई देखाइएको थियो । यस भ्रमणमा त्यही विषय गम्भीरताका साथ उठाउन
आवश्यक पनि थियो, तर त्यसो हुन सकेन ।
महँगो भारत–नेपाल टेलिफोन शुल्क हटाउने
मोदीको वाचा र छात्रवृत्तिको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय पनि उठेनन् ।
हुनत मोदीले काठमाडौंमा स्पष्ट पारेका थिए– हामी केही दिन्छौं र त्यसबापत
केही खोज्छौं पनि । यस अर्थमा उताबाट सहयोगभन्दा पनि कारोबारप्रति बढी
ध्यान पु¥याएर अघि बढ्न आवश्यक थियो । भुटानमा त्यही जलविद्युत्मा राम्ररी
काम गर्न सक्ने भारतीय पक्षले किन नेपालमा आनाकानी गरेका हुन् ? त्यसबारे
प्रश्न उठाउन आवश्यक थियो ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाल दुवै छिमेकी
राष्ट्रसँग नजिक हुन चाहेको र त्यसमा भारतले शङ्का गर्न नहुने भनी भारतीय
पक्षलाई सम्झाउन आवश्यक थियो, यो पनि भएको देखिएन । यसले आगामी दिनमा
चीनसँग नेपालको कुनै पनि सहकार्यलाई भारतले शङ्कास्पद दृष्टिले हेरी नै
रहनेछ । चीनको भारतसँगको सम्बन्ध र पाकिस्तानसँगको आत्मीयताका कारणले पनि
हुनुपर्छ, भारतलाई नेपाल चीनसँग नजिक भएको मन नपरेको । प्रधानमन्त्रीले
भ्रमणमा केही दिनअगाडि मात्र अदुवा निर्यातको समस्यासँग जोड्दै बेलाबखत
भइरहने चिया, काँचो छालालगायत वस्तुमा रहेको व्यापार अवरोधका विषय
गम्भीरताका साथ उठाउन आवश्यक थियो । उक्त विषय छलफलमा राखिए तापनि कुनै
निचोड निस्किएको देखिएन । अगाडि नै वाचा गरिएको सहयोग नेपालले पाउने या
नपाउने ? पाउने भए कहिले र कसरी ? यो विषयमा पनि गम्भीरता देखिएन, मात्र
‘सहयोग रकम प्रदान गरिने’ भन्ने विज्ञप्ति मात्र आयो जुन पहिले पनि आएकै हो
।
सार्क र बिमस्टेकका विषयमा भएको छलफललाई
कुरा गर्ने बाटो मात्र बनाइयो । अर्को विषय क्रश बोर्डर रेल्वेको समीक्षा
गरिने भन्ने वक्तव्यमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यहाँ भइरहेको ढिलासुस्ती र
समस्याभन्दा पनि ‘कुरा गरियो है’ भन्नमात्र विषय उत्थान भएको देखिन्छ । अझ
जोगबनी–विराटनगर, जयनगर–बिजलपुर–बर्दिवास रेल परियोजनालाई छिटो सक्नेभन्दा
पनि अन्य रेल परियोजना प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गरिनेबारे
प्रकाशित वक्तव्य आफैमा हास्यास्पद छ । भारतले विदेशी लगानी संरक्षण गरेको
२५ वर्ष नाघिसक्यो भने उसले नेपालमा विदेशी लगानी कसरी संरक्षण गर्न सक्छ ?
जब बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको बिप्पालाई नेपालले आफै कार्यान्वयन गर्न
सकेन । भारतीय लगानी नै नेपाल भित्र्याउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा विदेशी
लगानी संरक्षण झन् भारतले आफै कसरी गर्ने ?
आफूभन्दा कमजोरलाई मात्र गफ पेल्न सक्ने
प्रचण्डले मोदीसँग गफै मात्र गर्न सकेका भए पनि केही गम्भीरता झल्काउने थिए
। तर, उनले त्यो पनि गर्न सकेनन् । ठीकै छ, अर्को राष्ट्र हो आफूले
सोचेजस्तो हुन्न भनी चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । यदि उनले नेपाली
राजदूतावासमा ‘किन नेपालीको इमेलको बेवास्ता गरिन्छ ?’ या ‘किन फोन उठ्दैन’
भनी दृष्टि पुर्याएको भए । तर, उनलाई त्यसबारे त झन् के थाहा ? बाबुराम
भट्टराईदेखि ओलीसम्मले उक्त भ्रमणपछिको वक्तव्यको विरोध गर्नु सामान्य भए
तापनि हाल आएर आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचना भइरहे पनि प्रचण्डको भारत
भ्रमण पूरै असफल नै भएको भन्न मिल्दैन । ओलीले बिगारेको सम्बन्ध प्रचण्डले
सुधार्न राम्रै पहल गरेको मान्नुपर्छ । तर, ओलीले बनाएको उत्तरी सम्बन्धलाई
प्रचण्डले कसरी अघि बढाउँछन्, हेर्न बाँकी छ । जु लियाङले ग्लोबल टाइम्समा
लेखेको लेखमा ‘नेपाललाई चीनको आवश्यकता गाह्रो पर्दा मात्र हुने हो । जब
काठमाडौं र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जान्छ, नेपाल चीनबाट पछि फर्किन्छ’
भन्ने वाक्यले स्पष्ट पार्छ, चिनियाँ दृष्टिकोण र प्रचण्डको आगामी चुनौती ।
हुन पनि नेपालमा राष्ट्रिय चासो भन्ने
कुनै विषय नै छैन । केबल पार्टीगत चासो अनि व्यक्तिगत चासोको बिगबिगी
देखिन्छ । यसले सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रियभन्दा पनि अन्य विषय नै
प्राथमिकतामा पर्छन् । तर, उनी आगामी दिनमा चीनसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छन्
भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोको विषय बन्नेछ । हालसम्म रद्द नभएको भनिएको
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा प्रचण्ड कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो
अर्को विषय हो । यदि हात मिलाएको फोटो पत्रिकामा छाप्नैका लागि प्रस्तुत
हुने हो भने यसले उत्तरतिरको सम्बन्ध अझ टाढिन सक्छ ।
जङ्गलमा रहँदा १९५० को नेपाल–भारतमैत्री
सन्धि सच्याउनुपर्ने आवाज उठाउने प्रचण्ड भारतको स्वार्थ पूरा गर्न त
केन्द्रित छैनन् भन्ने शङ्का जनमानसमा उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । भारतलाई
नेपालको साथ आफू यूएनमा स्थापित हुन, पाकिस्तानको विषयमा भारतको समर्थनमा
बोल्न र भारतले कतै न कतैबाट समर्थन गर्दै आएको स्वतन्त्र तिब्बतको विषयमा
चाहिएको स्पष्ट छ । आफू जङ्गलमा रहँदा हिंसाको बाटो रोजेका प्रचण्डले भारत
भ्रमणको समयमा गान्धी –जो एक शान्तिप्रेमी व्यक्ति थिए, उनलाई श्रद्धाञ्जली
दिनुमा कतै उनको रङ समयअनुसार बदलिरहने त होइन ? या कतै उनी ‘रिमोट
कण्ट्रोल’बाट त चलेनन् ? भन्नेजस्ता प्रश्न उब्जाउँछ । हुन त गान्धीलाई
श्रद्धाञ्जली दिनु अरू कसैले बनाइदिएको एजेण्डा थियो होला या उनलाई भगत
सिंहको ठाउँमा जान मन थियो होला । नत्र पतञ्जलीको अवलोकन गर्नुभन्दा
बेङ्गलोरमा रहेका नेपालीहरूको समस्या बुझ्न त्यता जाँदा उपलब्धि हुन्थ्यो
होला ।
जे भयो त्यो भयो । आगामी दिनमा चीनसँगको
सम्बन्ध प्रचण्डले कुन हिसाबले अगाडि लैजान्छन् हेर्न बाँकी छ । तर,
प्रचण्डको यता पनि ‘ल’ उता पनि ‘ल’ भन्ने बानीले फेरि चलखेल गर्न पायो भने
शून्यबाहेक केही हात नलाग्ने स्पष्ट छ । यस कारण पनि प्रचण्डले चीनसँग
गम्भीर भएर आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित रहन आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा मात्र
चीनतर्फ फर्कनुभन्दा निरन्तर प्रगाढ सम्बन्ध बनाउनु आवश्यक छ । विगतको
सरकारमा रहँदा पूर्वआपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन र पूर्वउपप्रधानमन्त्री
एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले कयांैपल्ट चीन भ्रमण गरे तापनि किन केही
उपलब्धि हात पार्न सकेनन् ? प्रचण्डको चीन भ्रमणमा होस् या चिनियाँ
राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा होस्, यस विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ ।
रेग्मी एक स्वतन्त्र लेखक र ब्लगर हुन् ।
२०७३ आश्विन ११ मा आर्थिक अभियान मा प्रकाशित !
No comments:
Post a Comment