१९६२ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी हुँदा या
१९८९ मा र फेरि पनि भारतले गरेकोे नाकाबन्दीको समयमा, चीनले नेपालको
समर्थनमा आफ्नो सहयोग उपलब्ध गराएकै हो । गतवर्षको नाकाबन्दीका समयमा चीनले
‘ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि ज्यादती गर्नु हुँदैन’ भनेर घुमौरो
भाषामा नेपालको पक्षमा बोल्नुका साथै इन्धनलगायत वस्तु अनुदानमा उपलब्ध
गराएकै हो । भूकम्पको समयमा गरिएको सहयोगको झन् अर्कै लेखाजोखा होला । १९६२
को र अहिलेको चीनमा धेरै अन्तर छ ।
हाल नेपालमा आउने ७० प्रतिशतभन्दा बढी
सामान भारतीय मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तथ्यले पनि नेपाल चीन जोड्ने
नाकाहरूको आवश्यकता झल्काउँछ । यहाँ ‘प्रस्तावित नाका’भन्दा यथार्थको
चित्रणको मूल्याङ्कन आवश्यक हुनुपर्ने थियो । केरुङ र तातोपानी नाका लामो
समयसम्म बन्द रहँदा खोल्न तत्परता नदेखाउने हाम्रो नेपाली पक्षमा
जागरुकताको आवश्यकता अलि बढी नै हुनुपर्ने थियो । चीनको लङ्झाउबाट
सिगात्सेसम्म रेलमार्ग राम्रै अवस्थामा छ र सिगात्सेबाट केरुङको मार्ग
हुँदै काठमाडौं प्रवेश गराउन नेपाल तब मात्र सक्षम हुन्थ्यो जब काठमाडौं
केरुङ मार्ग ठूलो, फराकिलो बनाउन सक्थ्यो । न त तातोपानी–काठमाडौं मार्ग
ठूलो र फराकिलो छ, न केरुङ–काठमाडौं । यहीँबाट नेपाली पक्ष चिनियाँ
कारोबारप्रति पछि छ भनेर स्पष्ट हुन्छ ।
आव २०१२/१३ मा ९ दशमलव ४४ प्रतिशत वैदेशिक
कारोबार चीनसँग भएकोमा २०१४/१५ सम्म आइपुग्दा यो १३ दशमलव ०५ प्रतिशतमा
रहेको आर्थिक सर्वेक्षण देखाउँछ । लगभग ४ प्रतिशतको यो वृद्धिलाई सकारात्मक
रूपमै लिनुपर्छ । तर, ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत भारतसँग हुने कारोबारको
दृष्टिमा यहाँ सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने नहुन सक्छ । चीनसँग जुन गतिमा
कारोबार हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको स्पष्ट बुझ्न सकिने यो दृष्टिले
भौगोलिक बनावटलाई दोष नदेला भन्न मिल्दैन । तर, मङ्गोलिया पनि नेपालजस्तै
समुद्री क्षेत्रबाट पर रहेको, नेपालभन्दा कठिन भूगोल रहेको राष्ट्र हो,
जहाँ चीनले नियमित रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ । चीनले अनुदानमा पठाएको
इन्धन ढिलै भए पनि नेपाल आइपुगेको सबैलाई अवगत नै छ । यसबाट नेपाल–चीनको
आर्थिक कारोबार असम्भव होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
विगतको दशकलाई हेर्ने हो भने पनि चीनले
भौतिक विकासमा ठूलै फड्को मारेको छ । उचाइमा रेलमार्ग, तीव्र गतिको
रेलमार्ग, विद्युत् उत्पादन या प्राविधिक क्षेत्रमा चीनको उदाहरणीय
विकासलाई संसारभर पाठका रूपमा लिइएको छ । नजीकको तीर्थलाई हेला गरिएको
अवश्य होइन, यद्यपि नेपालले जलविद्युत्देखि राजमार्ग निर्माणजस्ता
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ आँखा ल्याउन आवश्यक थियो ।
सन् २००५ देखि २०१५ कै अवधिलाई हेर्ने हो
भने नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वर्षपिच्छे बढिरहेको छ । कुल
सङ्ख्याको ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र चिनियाँ पर्यटक हुने २००५ को समय अहिले
२०१५ मा कुल सङ्ख्याको १५ दशमलव ७ प्रतिशत छ । गतवर्षको अन्त्यमा चिनियाँ
पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलिने निर्णयपछि यो सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा
गरिएको छ । यद्यपि चीनमा नेपालको पर्यटनको प्रचार र प्रवद्र्धन अपेक्षित
रूपमा गर्न सकिएको छैन ।
माओको सिद्धान्त पछ्याउने माओवादी नै
अहिले सरकार प्रमुख रहँदा चिनियाँ पक्षसँगको दूरी घट्नुपर्नेमा किन झन्
बढिरहेको छ ? यसमा अमेरिकी प्रभाव भारतमा अनि भारतीय प्रभाव नेपालमा भन्ने
अवधारणा पनि असामान्य नहुनुपर्ने हो । बाहिरी रूपमा हेर्दा भारत–चीनको
सम्बन्ध अहिले १९६० को जस्तो अवश्य छैन । मोदी मुख्यमन्त्री रहँदा
अमेरिकाले भिसा प्रदान गरेको थिएन । तर, चीनले भव्यताका साथ स्वागत गरेकै
हो । यसबाहेक चीन–भारत व्यापारिक सम्बन्धको तथ्याङ्क मात्रै हेर्दा पनि
उनीहरूबीचको प्रगाढता स्पष्ट झल्किन्छ । यसर्थ चीनले भारतीय पक्ष
रिसाइहाल्ने हो कि भन्ने डरले नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्न नखोजेको
भनी बुझ्ने एक पक्ष होलान् । अर्को पक्षचाहिँ भारतीय दबाबकै परिणाम चीन अलि
हच्किएको भन्ने होलान् । नत्र किन त्यत्रो प्रयास हुँदाहुँदै पनि
नेपाल–चीनबीच व्यापारिक सम्झौता कागजबाहेकको यथार्थमा हुन सकेन ?
के साँच्चिकै चीन भारतकै कारण पछि हटेको
होला त ? चीन भारतको आवाज सुन्ने भए वर्तमान अवस्थामा खुलेरै पाकिस्तानको
पक्ष लिँदैन थियो होला । बलुचिस्तान प्रान्त प्रयोग गरेर पाकिस्तानकै
प्रगतितर्फ ध्यान दिँदैन थियो होला, अनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको साहसमा
ऊर्जा थप्ने काम गर्दैन थियो होला । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा शङ्का
गरिने जग काश्मिर प्रिन्सेसको दुर्घटनादेखि स्वतन्त्र तिब्बतमा भारतीय
सहयोगसम्म प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन् । चीन भारतले दलाई लामालाई आश्रय दिएकोमा
अवश्य रुष्ट छ । यस अर्थमा भारतकै कुरा सुनेर चीन नेपालप्रति अडिग भएको
भन्न नमिल्ला । बरु नेपालका कारण भारतसँगको विवाद बल्झाउन नचाहेको, या सधैं
तटस्थ बसेको नेपाललाई भारत–चीनको नकारात्मक सम्बन्धमा मुछ्न नचाहेको हुन
सक्छ ।
हामीले हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन गर्न पनि
आवश्यक छ । चिनियाँ अनुदानको पेट्रोललाई नाकामा परेको समस्या नियाल्ने हो
भने किन चिनियाँ रेलमार्गको चर्चा फाष्टट्र्याकजस्तो हुँदैन ? किन चिनियाँ
पेट्रोलको चर्चा हुनासाथ नेपालीले आफ्नै अनुमानित हिसाब गरेर यति घाटा
लाग्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् ? अनि किन चिनियाँ रेल्वेको कुरा आउनासाथ
सगरमाथाको सुन्दरता घट्ने प्रक्षेपण गरिन्छ ? चीनको नुन किनेर खाएको
अनुभवीझैं किन चीनबाट नुन आयात गर्दा नेपालीले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ?
यहीँबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, नेपालभित्रै र नेपालबाहिर एउटा यस्तो समूह
खटेका छन् जो चीनको विरोध गर्न तत्पर छन् ।
प्रश्न आउँछ, के एमालेले साँच्चिकै
चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सक्थ्यो ? एमाले पनि सरकारमा गएको हो र गफ
पेलेकै हो । एमालेको प्रयासलाई अवस्थाको मागभन्दा फरक नपर्ला, नत्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दी हटिसकेपछि चीनसँगको त्यो प्रगाढता
कायम राख्न नसकेको स्पष्ट छ । गफ गरेर मात्र चीनसँग व्यापारिक सम्झौता
नहुने निश्चित थियो, यद्यपि उक्त सरकार गफमै बढी तल्लीन देखियो । वर्तमान
सरकारकै मूल्याङ्कन गर्दा पनि आर्थिक फड्कोमा कुनै उपलब्धि देखा पर्न
नसकेको अवस्थामा भारतीय राष्ट्रपतिलाई हामी चीनसँग नजिकिँदा भारतले शङ्का
गर्न नहुने भनी बुझाउन आवश्यक थियो, जसको प्रयाससम्म गरिएन ।
यस अवस्थामा समस्या कहाँ छ भनी नियाल्न
आवश्यक छ । जु लियाङले ग्लोबल टाइम्समा लेखेको लेखमा उल्लिखित नेपाललाई
चीनको आवश्यकता गाह्रो पर्दा मात्र हुने हो र जब काठमाडौं र भारतको सम्बन्ध
प्रगाढ हुँदै जान्छ, नेपाल चीनबाट पछि फर्किन्छ भन्ने वक्तव्यबाट चिनियाँ
दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ । भारतले एवम् चीनले नेपाललाई इतिहासकालीन
अवस्थादेखि हेर्दै आएको दृष्टिलाई ‘राष्ट्रिय दृष्टि’भन्दा अनुचित नहोला ।
नेपालको यही राष्ट्रिय दृष्टिको अभावका कारण समस्या बल्झिएको हुनुपर्छ ।
नत्र ओली आउँदा र प्रचण्ड आउँदा चीनलाई हेर्ने नेपालको दृष्टिमा यत्रो
अन्तर किन भएको ? अझ भोलि काङ्ग्रेस आउँदा सोही दृष्टि के होला र अन्य
पार्टी आएमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिको कुनै टुङ्गो छैन । सरकार परिवर्तन
भइरहने नेपालमा अर्को सरकार आउँदा कुन नीति ल्याउला भन्ने डर नेपालकै
व्यवसायीलाई भइरहेको अवस्थामा विदेशीलाई नहोला भन्न पनि कसरी सकिन्छ ? यस
अर्थमा स्वार्थपूर्ण राजनीतिको परिणाम यो अवस्था भोग्न बाध्य बनाइएको हो,
किनभने दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुमा पनि राजनीति हुन थाल्यो ।
यस्तै सम्बन्धका कारण चिनियाँ राष्ट्रपति
बङ्गलादेश गएर विभिन्न सम्झौता गर्दा नेपाल मूकदर्शक भएर बस्नुपरेको छ ।
उनी कुनै दिन नेपाल आउलान् भनी आश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल
भित्र्याउन सक्नुपर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा भेटेर
टार्ने नियत भएको भनी अनुमान गर्दा मूर्खता नहोला । भेट्नकै निमित्त भेट्न
हौसिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि चिनियाँ छायाँबाट नेपाललाई पन्छ्याउँदै
छन् । हुनत भारतको गोवामा प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सोचेभन्दा
राम्रै तरीकासँग वार्ता गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणदेखि खुला व्यापार अनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको
निर्माणसम्म कुरा भएको देखिन्छ । यो विषय गफमै मात्र सीमित हुने डर
नेपालीलाई नहोला भन्न पनि सकिँदैन । कुरा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल
भित्र्याउने या नभित्र्याउने भन्दा पनि चीनसँगको नेपाल सम्बन्धलाई कुन
उचाइमा लैजाने भन्ने हो । नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो, तर के नेपाल चलाउने
नेपाली नेताहरू पनि स्वतन्त्र छन् ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
रेग्मी एक ब्लगर र स्वतन्त्र लेखक हुन् ।
आर्थिक अभियानमा २०७३-०७-२२ मा प्रकाशित!
No comments:
Post a Comment