रिजर्व बैङ्कको बेवास्ता कि व्यस्तता ?

अन्ततः भारू सटहीको समय पनि सकियो र भारतका तर्फबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया पनि देखिएन । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले बेलाबखत पहल गरेको देखिए तापनि भारतीय पक्षबाट डिसेम्बर मसान्तसम्म कुनै जवाफ नआएपछि भारू सटहीको विषय थप अन्योल बनेको छ । हाल आफूसँग भएको भारतीय मुद्रालाई नेपालीले के गर्ने भन्ने विषय बहसयुक्त रह्यो । नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले नोट सटही सुविधाबारे मोडालिटी माग गरेपछि, नेपाल पक्षबाट डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने काम गरेकै हो । तर, भारतीय मिडियाबाट आश देखाइए पनि कुनै प्रतिबद्धता या आश्वासनसम्म प्रदान नगरिएको स्पष्ट छ । नेपाल भारतलाई आधार बनाएर कारोबार गर्ने व्यवसायी यसको मर्कामा परेको देखिए पनि ठूला व्यापारीहरूले आफ्नै व्यक्तिगत पहलबाट धेरै मात्रामा रकम सटही गरिसकेको बुझाइ छ । यस अर्थमा मर्कामा पर्ने साना व्यापारी, पर्यटक, पर्यटन व्यवसायमा लागेकाहरू, विद्यार्थी अनि केही मात्रामा सर्वसाधारण हुन् ।

६० वर्षअगाडि फर्केर हेर्दा नेपालका प्रायः जिल्लामा भारतीय मुद्राको प्रचलन स्पष्ट देखिन्थ्यो । २०१७ सालदेखि प्रतिबन्ध लगाएर २०४९ मा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग १ दशमलव ६ को दरमा सन्तुलन गरिए पनि विभिन्न समयमा विवाद र समस्या नआएको होइन । सन् २००० मा भारत सरकारले ५ सय र हजारको नोट नेपाल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त विषय दुईपक्षीय प्रधानमन्त्री वार्ताले समाधान गरेको थियो । त्यसै गरी २०१५ सम्म नेपालमा भारतीय ५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध गरेको नेपाल सरकारले पनि मोदीको भ्रमणपश्चात् उक्त निर्णय फिर्ता लिएर २५ हजारसम्मका भारतीय मुद्रा बोक्न पाउने व्यवस्था अपनाइएको थियो । यस अर्थमा भारतले नेपालमा त्यति रकमलाई स्वीकारेको मान्दा गलत नहोला ।

राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कअनुसार हाल ३ करोड ३६ लाख भारतीय मुद्रा नेपालका वित्तीय संस्थासँग रहेको र अन्य व्यवसायी, विदेशी कामदार, सर्वसाधारणको तथ्याङ्क स्पष्ट छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बर ८ मा एकाएक ल्याएको नोट प्रतिबन्धको नीतिले संसारभर उदाहरणीय नमूना प्रस्तुत गर्दै कालोधनलाई सेतो बनाउने र आतङ्कवाददेखि भ्रष्टाचारीसम्मलाई झट्का दिएको छ । कति कालोधन नष्ट भयो, कति रकम जम्मा भयो, त्यसको हिसाब आफ्नै ठाउँमा होला । भारतभित्रै यसको चर्चा हुँदा काङ्ग्रेसी घटकले विरोध गरेकै हो । जनतालाई भएको सास्ती स्पष्ट देखिएकै हो । यद्यपि यसले दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने अनुमान गर्न पाइनेछ । भारतकै आर्थिक विज्ञहरूले अत्याचारीदेखि खोक्रो कदम भनेर भारतमै विरोध गरेकै हुन् । यसबाहेक भारतीय राज्यमन्त्री, केजरीवाल, बेनर्जी र विजयन्हरूले पनि उक्त कदमको विरोध गरेका थिए । भारतको राज्य चुनावमा कालोधन प्रयोग गरेर विपक्षीले चुनाव नजितून् भनेर गरिएको भन्ने पनि एक समूह भारतभित्रै छ । यद्यपि उक्त कदमको प्रशंसा गर्नेहरू पनि कम थिएनन् । चन्दा कोचर, नारायण मुर्थीदेखि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा चीनको ग्लोबल टाइम्स, फिनल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले उक्त कदमको प्रशंसा गरेका हुन् ।

यस्तो कदमको विवाद सामान्य नै हुन जान्छ । तर, परिणामचाहिँ आगामी दिनले देखाउला । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भारतीय जनताको दुःख बुझेको धारणा व्यक्त गरे पनि नेपाल र भुटानको विषय उठाउन आवश्यक ठानेनन् । खुला सिमानाको प्रयोग गर्ने नेपाल र भुटानजस्तो मुलुकमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित थियो । आखिर भारतीय मुद्राको कारोबार पर्याप्त हुने यी दुवै ठाउँलाई किन भारत सरकार र रिजर्भ बैङ्कले बेवास्ता गर्‍यो भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । निर्णय लिनुअगाडि नै भारतीय पक्षले नेपाल र भुटानबारे केही सोचेको अवश्य हुनुपर्ने हो । एक नजरबाट हेर्दा ‘भुटान र नेपालमा पनि उक्त रकम सटही हुने’ भनी उद्घोष मात्र गरेको खण्डमा यी दुई राष्ट्रमार्फत आफ्नो रकम सटहीमा लाग्ने हो कि भन्ने डर भारतलाई भएको हुन सक्छ र शायद यही डरले कुनै उद्घोष नगरेको हुन सक्छ । तर, भारतीय दूतावासकै सक्रियतामा यस्तो कदम गरिएको भए शायद अलि विश्वासिलो हुन्थ्यो कि भन्ने नजरबाट भारतले सोच्नुपथ्र्यो । शायद सोचेको पनि हुनुपर्छ, नत्र मोडालिटीको माग गर्दैन थियो होला भारतीय दूतावासले ।

नेपाली अर्थबजार भारतीय मौद्रिक र आर्थिक नीतिले सोझै असर पार्ने बजार हो । नोटबन्दीको अवस्थामा नेपालमा कुनै असर नपर्ने त हुँदै होइन । आयातनिर्यातदेखि लिएर पर्यटन व्यवसायसम्ममा यसको प्रभाव स्पष्ट महसूस गर्न सकिन्छ । नेपाली अस्पतालमा भारतीयको चाप घटेको तथा नेपाली किसानहरूको समस्या स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेपालले अहिले नयाँ भारतीय ५ सय र २ हजारको मुद्रा ‘गैरकानूनी’ भनेर माने तापनि विदेशी मुद्रा प्रबन्ध नीतिमा उक्त रकम सूचीकृत गरेपछि मात्र मान्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । यी नोटहरू उक्त नीतिमा सामेल गराउना साथ नेपालमा मान्यता प्रदान गर्ने भनी व्यक्त गरेको छ । तर, भोलि यही रकमलाई पनि भारतले नयाँ आकार दियो भने नेपालले फेरि हात फैलाएर सहयोगको आश मात्र गर्ने हो र ? यस्तो अवस्थामा भारतीय रिजर्व बैङ्क र भारतीय सरकार आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो । तर, सतहबाट हेर्दा पन्छिएकोझैं देखिन्छ । हुन पनि यो पीर अहिले नेपाल र भुटानलाई छ र अचानोको चोट खुकुरीलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । अब नेपालमा रहेको उक्त रकमहरू के गर्ने ? कोशी वा कर्णालीतिर लगेर फ्याल्ने त ? ‘होइन ! नाफ्याल्ने र अहिले राखिरहने’ भन्ने कुनै आधार नै नरहेको अवस्था छ ।  राष्ट्र बैङ्कले केही बोल्न नसकेको यस अवस्था अन्धकारसरह नै छ ।

राजनीतिक कारणले गर्दा भारत नेपालसँग रुष्ट भएर यस्तो व्यवहार गरेको मान्न पनि सकिँदैन । भुटानको केन्द्रीय बैङ्कले पनि भारतसँग यस विषयमा छलफल नगरेको होइन, त्यता पनि नेपालजस्तै कुनै प्रक्रिया जनाइनसकेको अवस्थामा यसलाई नेपालको कूटनीतिक कारणले गर्दा भनेर सोझै आरोप लगाउन पनि मिल्दैन ।

भारतीय पक्षले जनाएझैं, अहिले भारतभित्रै समस्या रहेको हुन सक्छ र यो विषय बुझ्न आवश्यक पनि छ । होला, विद्युत् आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा अनलाइन कारोबारबाट नै सबै कुरा सम्हाल्न गाह्रो भएको हुन सक्छ । यस अवस्थामा भारतीय बैङ्कलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पनि निस्केको होला । घरभित्रको मुसा समात्न नसकेको अवस्थामा घर नै आगो लागेको होला । तर, नेपालीको समस्या पनि भारतीय पक्षले बुझ्न आवश्यक छ । उक्त रकम फ्रिज मात्रै भएको भए पनि केही राहत हुने थियो होला, तर मिति सकिएपछि आशङ्का अझ बढ्न थालेको पनि बुझिदिन आवश्यक छ ।

अन्तिम समयमा भारतले नेपाल र भुटानमा रहेको भारतीय नोट साट्न विशेष टोली पठाउने आशा देखाए पनि मिति सकिसकेको अवस्थामा नेपालीहरू आत्तिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यस समयमा नेपाली र भुटानी प्रतिनिधि मिलेर पहल गर्नुपर्ने भए पनि हामी अझै उनीहरू आएर केही गरिदेलान् भन्ने आशमा छौं । यो विषय नेपालीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । यस कारण विशेष व्यवस्थाकै आशा गर्नुबाहेक हाम्रो विकल्प छैन । आन्तरिक कार्य सकिएपछि नेपाल र भुटानको विषय हेर्ने भारतीय सोचाइ हुन सक्छ । तर, त्यसको जानकारी यी दुई मुलुकका सम्बन्धित निकायलाई तत्काल गराउन आवश्यक छ ।

अब नेपालीले आफ्नै मुद्रालाई बढी प्राथमिकता दिने पाठ सिक्न आवश्यक छ र भारतीय रकम राख्नुअगाडि अवश्य सोच्नुपर्छ । तर, यदि भारतले साँच्चिकै बेवास्ता गरेकै हो भने नेपाली पक्ष पनि कडारूपमा प्रस्तुत भएर आगामी दिनमा भारतीय रकम सटहीको जिम्मेवारी नलिने उद्घोष गर्न आवश्यक छ ।

 आर्थिक अभियान मा पौष १९मा प्रकाशित!