दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ५ सम्म पुग्ने आकलन गरिएको अवस्थामा, दक्षिण एशियाली समूह (सार्क)ले केही गरेको छैन भन्न अलि मिल्दैन । सङ्गठित रूपमा केही नगरे पनि यो अङ्कलाई सोझै नराम्रो भनिहाल्न सकिँदैन । एशियन होस् या नर्डिक समूहको वृद्धिदरलाई उछिनेकै छ हाम्रो यस समूहले ।
३० वर्षअगाडि स्थापित यो सङ्गठनको कल्पना जियर रहमानले गरे पनि पछि संयुक्त रूपमै आशावादी कार्य देखिएको थियो । सातै मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाई संयुक्त स्वार्थमा ढालेर एक साझा स्वार्थ बनाइएको थियो । यही कदमलाई धेरै पछि अफगानिस्तानले आठौं मुलुक भई साथ दिएको थियो । सधैं आफ्नो कार्यशैली ढिलासुस्ती प्रक्रियाले गरिने सार्कको विषय तब गम्भीर बन्यो, जब भारत–पाकिस्तानबीचको चिसो सम्बन्धले सार्ककै भविष्यमा प्रश्न उठायो । हुन त बिमस्टेकदेखि बीबीआईएनजस्ता अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनमा पनि नेपाल सदस्य नभएको होइन । यस अर्थमा सार्क नै सबै कुरा अवश्य होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेझैं सार्कभन्दा बिमस्टेकबाट आगामी कदम सहज हुन्छ भनेर नेपालले सार्कलाई बेवास्ता गर्नु अवश्य न्यायपूर्ण हुँदैन ।
आफ्नो बोली चल्ने ठाउँमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु सामान्य व्यवहार नै हो । चीनलाई सार्क भित्र्याउनमा भारतले विरोध गर्नुको कारण त्यही हो भन्दा फरक नपर्ला । तर, भारतलाई यो पनि थाहा छ, पाकिस्तान त्यहीँ रहँदा भारतले चाहेअनुरूपको पाइला नचालिन सक्छ भनेर । जेहोस्, वर्तमान अवस्थामा सार्कसँग जोडिएको सपना एकातिर थाती राखेर पाइला अर्कैतर्फ लगिने जमर्को हुँदै छ भन्दा फरक नपर्ला ।
भारतले सार्क वा बिमस्टेकभन्दा पनि ब्रिक्सतिर ध्यान बढी दिइएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ पाकिस्तान पनि चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडरबाट बढी प्रफुल्लित देखिन्छ । नेपाल अहिले विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भए पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा नेपाल अहिले भारतकै निर्देशन पालना गरी, छिमेकीलाई रिसाउन दिनु हुँदैन भन्दै सार्कभन्दा पनि बिमस्टेकप्रति ध्यान उन्मुख भएको देखिन्छ । तर, यो अवस्थामा नेपालले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन पूरै बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । मुख्य कार्यालयअन्तर्गतका कामकारबाही सञ्चालनदेखि गत महीनासम्म महासचिवसम्मको जिम्मवारी नेपालले सम्हाल्दा पनि केही हुन सकेन । त्यसो हुँदा अन्य मुलुकभन्दा बढी दोषी नेपाल नै ठहरिन्छ । सचिवालयसम्मको जिम्मेवारी पाएको नेपालले कुनै बहाना बनाउन खोजे तापनि भोलिको असफलताको श्रेय लिनैपर्छ । नेपालका आफ्नै समस्या होलान्, तर भविष्यले त्यो समस्याभन्दा पनि जिम्मेवारी बोध नगरेकोमा खिन्नता प्रकट अवश्य गर्नेछ ।
भारतका लागि विकल्पका बाटो प्रशस्त छन् र भारतले ‘छिमेकी प्रथम’ भने तापनि लगानी विदेशीकै मात्र हुने बुझेको छ । आफैमा ठूलो बजार रहेको भारतमा ‘स्वदेशी प्रयोग’को नारा देखिन्छ र उसले आफ्नो ठूलो बजार अफ्रिकीदेखि यूरोपेली मुलुक देखेको पनि बुझ्न सकिन्छ । यस अर्थमा सार्कजस्ता सङ्गठनप्रति भारतले औपचारिक चासो नदेखाउनु उसका लागि ठिकै पनि हो । आखिर ब्रेक्जिटमा पनि ठूला र धनी मुलुकले गर्दा अन्य मुलुकको लाभ एउटा प्रमुख कारण देखिएकै हो ।
झन् अहिले मुख्य सचिवको पदमा पाकिस्तान प्रवेश गरेपछि नेपाललाई के गर्नेसम्मको मेसो नभएको देखिन्छ र मोदीले चासो दिएजस्तो गरेको बिमस्टेकतर्फ पो ध्यान केन्द्रित गर्ने हो कि भन्ने द्विविधा नेपाली प्रतिनिधिमा देखिन्छ । तर, सार्क असफल हुनु भनेको नेपाल असफल हुनु हो भनी सम्बन्धित पक्षले बुझ्न आवश्यक छ ।
पुरानो घर छोडेर नयाँ घरमा बस्न रमाइलो होला । तर, त्यो नयाँ घर बनाउन लाग्ने परिश्रमको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ । बिमस्टेक त्यही नयाँ घर हो भन्दा फरक नपर्ला, किनभने यो सङ्गठनले गरेको खासै केही कार्यसम्म पनि स्मरणीय छैन । अनि फेरि सतहबाट उक्त सङ्गठन निर्माण गर्नु भनेको नयाँ घर निर्माणसरह हो । दुई घर भएको राम्रै हो, तर नयाँको सपना बोक्दा पुरानो घरलाई स्याहार र मर्मत गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालले अहिले सार्कबाहेकको विकल्प सोच्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो । सबै शक्ति नेपालकै हातमा हुँदासम्म केही गर्न नसकेको नेपालले केही काम नै नगरेको सङ्गठनप्रति आँखा लगाउनुजस्तो मूर्खता केही हुन सक्दैन । बिमस्टेकमा कुनै राजनीतिक विवाद छैन होला, तर त्यो भन्दैमा बिमस्टेकले के कति कार्य गर्यो भनी हेर्न पनि आवश्यक छ ।
सार्कमा लगाएको आर्थिक र समयको प्रतिफल हात पर्ने हो भने नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले ‘सार्कको स्थायित्व’प्रति एकै आवाज लिन आवश्यक छ । भारत या पाकिस्तानको रुचिभन्दा पनि नेपालले सार्कप्रति समान दृष्टिकोण बनाउने अभियान शुरू गर्न सक्नुपर्छ । भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, अफगानिस्तानलाई सँगै लैजान नेपालले सार्कको निर्माण थलो बङ्गलादेशको साथ लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । ५ राष्ट्रले एउटा गतिलो आवाज निकालिसकेपछि भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक द्वन्द्वलाई यस सङ्गठनमा प्रभाव नहुने गरी कार्यशैली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्कका महासचिवलाई अब पदीय जिम्मेवारी नरहेको हुनाले, उनले आफै यो अभियानको थालनी गर्न सक्नुपर्छ ।
बेलाबखत हुने विभिन्न अन्य सङ्गठनको निर्णयहरू, चाहे त्यो बिमस्टेकको होस् या बीबीआईएनको मोटर गाडी सहमति नै किन नहोस्, त्यहाँबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । तर, नेपालले २०१५मा भएको सहमति अहिलेसम्म किन कार्यान्यन भएन ? कतै त्यो सार्कप्रतिको ध्यान अन्यतर्फ मोडिएको त होइन भनी सोच्न उत्तिकै आवश्यक छ । तेस्रो छिमेकीको अवधारणा र लाभ प्राप्त गर्न नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनको सहयोग जुटाउनैपर्छ, र यस्ता सङ्गठनको भोगी नेपालकै जस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेको भुटानलाई पनि उत्तिकै रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस अर्थमा, भारतले आफ्नो ध्यान अन्यत्र मोडे पनि नेपालले आफ्नो बोलीमा प्रभाव देखाएरै भए पनि जागरुक हुन आवश्यक छ । अन्यथा भविष्यमा माल्दिभ्सको एक विद्यार्थीले सार्कको असफलताको कारण नेपाल रहेको भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
समग्र क्षेत्रको आर्थिक लाभका लागि निर्माण भएको यस सङ्गठनको आगामी कदमबारे बहस, विचार, विवेचना उत्तिकै आवश्यक छ । यिनै क्षेत्रहरूको थिङ्क ट्याङ्कलाई एक मञ्चमा उभ्याउन राष्ट्रदेखि लिएर विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले पनि महत्त्व भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ ।
रेग्मी एक ब्लगर हुन् र हाल क्याथ्फोर्ड कलेज बालकुमारीमा अध्यापन गराउँछन् ।
Published in Abhiyan Daily of 22nd Chaitra 2073
No comments:
Post a Comment