आगामी वैशाख ३१ र जेठ १ मा चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । त्यसमा नेपालबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको टोली बेइजिङ जाने भएपछि ओबीओआरका बारेमा नेपालमा बहसको थालनी भएको छ । ओबीओआरलाई आर्थिक अभियान भनिए पनि त्यहाँ चीनको राजनीतिक र सैनिक स्वार्थ लुकेको होला ।'
यदि नेपालले चीनसँग राम्रै सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको भए, जसरी कजाकिस्तान, इण्डोनेशियाजस्ता मुलुकहरूले आफूलाई २०१३ मा यस योजनाको सहभागी बनाए, त्यसरी नै नेपाल पनि यस योजनामा सहभागी हुन सक्थ्यो होला । चीनसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्न यदि नेपाल सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भित्र्याउन सकेको भए पनि सोही समयमा केही स्थान पाउने थियो होला । भारतको पक्ष लागेर भनौं या फुर्सद नभएर भनौं, या आन्तरिक राजनीतिमै अल्झिएर भनौं, नेपालले यस विषयमा पहल नगरेको तथ्य नक्कार्न मिल्दैन ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण जाँदासमेत कुनै ठोस एजेण्डा प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थ बिर्सन सकिँदैन । तर, नेपालमा यस विषयमा ठोस बहस नभएको भने स्पष्ट बुझिन्छ । ओली सरकारले समेत यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुनै ठोस कार्य गरेको भेटिँदैन ।
यद्यपि जुन उत्सुकता चीन या अन्य बजारले देखाइरहेको छ, अमेरिका या भारतमा ठीक विपरीत देखिन्छ । अमेरिकालाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक शक्ति चीनतिर आउने डर स्वाभाविक नै हो । यसका कारण अमेरिकाले विभिन्न प्रश्न उभ्याउने गरिरहेको देखिन्छ । कहिले वातावरणसम्बन्धी विषय उठाएर, अनि कहिले अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । भारतलाई पनि अमेरिकासरह, आफ्नै करिडोर प्रयोग हुने र त्यसमा चीनको हाबी रहने भविष्यप्रति चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो । यसका कारण भारतले यस अवधारणामा रिजर्भेशनमा राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले यस अवधारणामा सहभागी हुने भनी २०१४ मै प्रतिबद्धता जनाइसके तापनि अहिलेसम्म यस विषय टुङ्गो लागिनसकेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यक्ष लाभभन्दा पनि अप्रत्यक्ष लाभबाट नेपाल अघि सर्नु बुद्धिमानी कदम हुने यस योजनाबारे त्यता भ्रमण गर्ने टोलीले यहाँ के कस्ता एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने हुन् र के कस्ता तयारी भएका छन्, उनीहरूलाई नै थाहा होला । अझ वर्तमान अवस्थामा भारतीय प्रभाव नेपालमा स्पष्ट झल्किएको हुँदा भ्रमणका निमित्त भ्रमण नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
यहाँ नेपालले यस योजनाबाट आफूलाई फाइदा हुने बुझ्न आवश्यक छ । कुनै बाहिरी दबाबभन्दा पनि स्वदेशी विवेक प्रयोग गर्न सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । चिनियाँ पहलअनुरूप नै एशियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कमा ४० अर्ब डलरको रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) कोष स्थापना भएको हो । यहाँबाट नेपालजस्ता मुलुकले आर्थिक फाइदा लिन सक्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा नेपालले आफ्नो स्वार्थ बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसमाथि नेपाल यस अवधारणाको सदस्य बनिनसकेको बुझ्नु पनि आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपालको उद्देश्य सदस्यता हात पारेर सीमापार रेल, सडक सञ्जाल विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थ बुझ्न उत्तिकै आवश्यक पनि रहेको छ ।
माक्र्सले आफ्नो सिद्धान्तमा शक्तिशाली मुलुकले शक्तिहीन मुलुकलाई सोझै हेप्छन् भनेका छन् । त्यसो भए पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालले आफू हेपिने डर त्याग्न सक्नुपर्छ । चीनको आफ्नै स्वार्थ होला यहाँ, जसरी यस योजनालाई अमेरिकाले बुझेको छ, या भारतले बुझेको छ, सोहीअनुरूपको योजना नहोला भन्न सकिन्न । तर, यहाँ नेपालले आफ्नो महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो, जहाँबाट उत्तरी मुलुकहरूलाई दक्षिण एशियासँग जोडिन सजिलो हुन्छ । यो कुरा नेपाली पक्षले बुझ्नु आवश्यक छ । ओबीओआरकै नक्सा हेर्दा पनि नेपाल त्यस्तो भौगोलिक स्थानमा रहन्छ, जहाँबाट चीन र भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिन सहज हुन्छ । नेपालभन्दा बढी प्रगाढ सम्बन्ध चीनको पाकिस्तानप्रति देखिने भए तापनि भारतसँग जोडिन चीनलाई नेपालकै मार्ग सहज हुने स्पष्ट छ । यस कारण पनि नेपालले आफ्नो भौगोलिक महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ ।
कागजी योजनामा रहेको ओबीओआरमा नेपालले आफ्नो भूगोल पनि समावेश गराउनु जत्तिको सफलता अरू केही हुँदैन । जुन नहुने किन स्पष्ट छ भने हाम्रो नेपाली पक्ष त्यसमा सोच्ने त परको कुरा, के गर्न लागेकोसम्म पनि मेसो छैन कि जस्तो बुझिन्छ । यद्यपि नेपालले आफ्नो त्यो स्थान भुल्न हुँदैन ।
अनि त्यसबाहेक नेपाल चीनका लागि राम्रै बजार बन्दै आएको यथार्थ पनि नेपालले भुल्नु हुँदैन । आज पनि आफ्नो उत्पादन भारत निकास गर्न चीनलाई नेपाली मार्ग प्रयोग गर्न सजिलो हुने कुरा भुल्नु हुँदैन । अनि त्यसबाहेक चीनका वस्तुहरूको नेपालमा जसरी बिगबिगी छ, त्यो मूल्याङ्कन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । हुन त छिमेकीको समर्थन खोज्नका लागि निम्त्याएको नेपाललाई, पर्सि एयरपोर्टबाट महराले ‘एकदम सफल भयो’ भन्नु नै हामी तयार नै थियौं भन्नुसरह हो । किनभने, अब हुने भ्रमणमा कुनै मूल उद्देश्य नै नलिई केवल हस्ताक्षर गर्नका लागि तत्पर रहेको बुझिन्छ ।
ओबीओआरमा प्रत्यक्ष लाभ लिन नसके तापनि महराको यस टोलीले केवल हस्ताक्षर गरेर फर्किनुचाहिँ निरीह भएर भ्रमण गर्नुसरह हुनेछ । त्यसैले पनि यसअघिको सरकारले चालेको कार्यलाई पनि निरन्तरता प्रदान गर्ने कार्य गर्न सके उत्तम हुने थियो । यहाँ ‘ओली सरकार’ या ‘प्रचण्ड सरकार’भन्दा पनि राष्ट्रहित हेर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन चाहिएको हो । पेट्रोल निर्यातका लागि चिनियाँ पक्षलाई पहल गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अनि चीनले अघि सारेको रेलमार्गको विषयमा नेपाल तयार रहेको भनी बुझाउन आवश्यक छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जसरी ‘नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो र चीनको यो बृहत् आयोजनाले नेपालजस्तो छिमेकीलाई चीन हुँदै अर्को संसारमा जोड्न र हाम्रो उत्पादनको निर्यातमा समेत सघाउने हुँदा यसबाट हामी लाभान्वित हुन चाहन्छौं’ भनी गएको चैतमा चीनमा भने, त्यसरी नै ३ वर्षअगाडिका परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको भए सायद आज नेपाल ओबीओआरमै प्रत्यक्ष जोडिने थियो । भूइँँमा दूध पोखिइसकेपछि रोएर केही फाइदा छैन । तर, अब फेरि दूध नपोखियोस् भनेर सचेत हुन चाहिँ आवश्यक छ । नत्र फेरि ढिलो भइसक्छ । अनि छिमेकी दुई मुलुकले विकासको गगन चुम्दा हामी त्यही गगनलाई टोलाएर हेर्न बाध्य हुन्छौं ।
२०७४-०१-२६ मा अभियानमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment