कृषि र
ऊर्जामा लगानी गर्दा प्रतिफल ढिलो आउने भएको हुनाले बैङ्कहरूले अनुत्पादक
क्षेत्रतर्फ ध्यान दिए । यसबाट बैङ्कहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव
रहेको र छिटो नाफा कमाएर ठूलै भवन निर्माण गरे भन्ने अनुमान गर्न सकिएला ।
राम्रै अतिरिक्त लाभांश आफ्ना कर्मचारीलाई बाँडेर खुशी पनि मनाए होलान् ।
मोटरसाइकल चढ्नेदेखि घर निर्माणसम्मका सपना बैङ्कले नै साकार पारेको भन्ने
विषयमा दुईमत अवश्य छैन ।
सामाजिक
चित्रण मात्र हेर्दा पनि यहाँ दोष लगाएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति हावी हुन्छ ।
शायद त्यही भएर पनि एउटा समूह राष्ट्र बैङ्क लचिलो हुन नसकेको भनी
औंल्याउँछ भने अर्को समूह अनुत्पादक क्षेत्रमा क्षणिक लाभका लागि लगानी
गरेको भनी दोष देखाउँछ । बजारमा फैलिएको बैङ्कले आफ्ना ग्राहकको रकम भनेको
समयमा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था अवस्य होइन, न त उनीहरू रकम सकिएर डुब्न
लागेका हुन् । बैङ्कहरूकै अवस्था बुझ्दा पनि अनिवार्य नगद सुरक्षण र कानूनी
सुरक्षणबाट पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको पनि होइन । मुख्य समस्या त
बैङ्कहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, जहाँबाट भनेको समयमा
अपेक्षित रकम उठ्न गाह्रो रहेको छ, अनि जसले गर्दा अहिले बैङ्कले कर्जा
प्रदान गर्न सक्ने हैसियतमै देखिँदैन ।
१२
प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्तालाई ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका
बैङ्कहरूलाई मार त अवश्य परेको छ । तर, यहाँ बैङ्कबाहेक अन्य क्षेत्रलाई
पनि हानि हुने पक्का छ । आज नभए भोलि, यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रले
पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कर्जा प्रवाह रोकिँदा उद्योग क्षेत्रलाई
लगानी प्रोत्साहन गर्ने माध्यम हुँदैन । नयाँ उद्योग खुल्ने त परको कुरा,
यस्तो अवस्थामा रहेका उद्योग पनि धरापमा पर्न जान्छन् । लगानी अवरुद्ध भई
विकासको काममा समेत प्रभाव पर्छ । देशमा पैसा नै नभएको अवस्थामा
व्यापारघाटा पनि तन्किने निश्चित छ । घरजग्गाको कारोबारमा असर पर्ने
निश्चित छ । बैङ्कले पैसा नै नदिने भएपछि घरजग्गा किन्ने ग्राहक को हुन्छ र
? अझ, बढ्दो घरजग्गाको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । बढी ब्याज तिरेर
घरजग्गामा लगानी गर्नुअघि कुनै पनि लगानीकर्ताले अवश्य सोच्नेछन् ।
मूलतः
ग्राहकसँग भएको सम्झौताअनुरूप यदि बैङ्कहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न
सकेनन् भने वास्तवमै तरलता जोखीम निम्तिने निश्चित छ । निक्षेपमा राखिएको
रकम ग्राहकले चाहेको समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु या आफ्नो ऋण समयमा तिर्न
नसक्नु दुवै अवस्थामा तरलताको जोखीम देखापर्छ ।
बैङ्ककै
मनमौजी प्रवृत्ति पनि हाबी देखिने यस विषयमा बैङ्क आफूले गरेको अनुत्पादक
क्षेत्रको पक्ष मूल्याङ्कन नगर्ने, रिपोमा आवेदन पनि नदिने, अनि सोझै नगद
वञ्चिति अनुपात वृद्धितर्फ मात्र ध्यान दिएर विकल्प खोजी नगर्ने र सीधै
राष्ट्र बैङ्कको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति झल्किन्छ । अझ अन्तर
बैङ्क सापटीप्रति पनि रुचि नदेखाउने अनि नगद वञ्चिति अनुपातमा मात्र
केन्द्रित रहँदा राष्ट्र बैङ्क चुप भएको आरोप लगाइन्छ । खराब कर्जा उठाउन
नसकेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कको
ढाँचा पनि नमान्ने, मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशत पु¥याउने बैङ्कहरूले
सामान्य बचततर्फ ध्यान नदिने र अझ पनि २/३ प्रतिशतमै राख्ने प्रवृत्तिमा
खोट देखाउँदै राष्ट्र बैङ्क आफ्नै तर्क प्रस्तुत गरेको बुझ्न सकिन्छ । आफू
जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा माग गर्ने र आफ्नो
कमजोरी नबुझ्ने भन्ने आरोप राष्ट्र बैङ्कको बुझिन्छ ।
अर्कोतर्फ
बैङ्कहरू सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने, विप्रेषणको मात्रा वृद्धि गर्नुपर्ने र
निक्षेप बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको सहयोगको अपेक्षा
गरिरहेका देखिन्छन्, जुन शायद राष्ट्र बैङ्कको हातमा छैन । घुमाउरो पारामा
८०–२० प्रतिशतको हाल कर्जा निक्षेप अनुपातलाई यस्तो स्थितिमा त ८५–१५
प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उनीहरूको माग बुझ्दा गलत नहोला । त्यति मात्रै गर्दा
पनि अन्य निक्षेपको आशाभन्दा ऋण प्रदान गर्न सकिने उनीहरूको मान्यता हो ।
१० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने सरकारले पनि केही भूमिका अवश्य खेलेको देखिन्छ
। यस अर्थमा बैङ्कहरूको तर्क पनि सीधै बेवास्ता गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।
यहाँ समस्या
दुवै पक्षलाई देखिन्छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा बैङ्कहरू रहेको
स्पष्ट देखिन्छ । विकासले गति लिने समयमा अवरोध सृजना भएकामा राष्ट्र
बैङ्कले पनि उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा दुवै पक्षबाट केही कदम
पछाडि हट्ने सहमति जुट्यो भने समग्रमा दुई कदम अगाडि पनि बढिन्छ ।
राष्ट्र
बैङ्कले पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले रकम जुवातासमा हारेको होइन भनी बुझ्न
आवश्यक छ । समयमा अपेक्षित रकम उनीहरूसँग नभएको अवस्था मात्र हो । वाणिज्य
बैङ्कहरूले पनि फागुनपश्चात् सरकारी रकम अलि राम्ररी खर्च हुने र
त्यसलगत्तै भूकम्पपीडितको रकम निष्कासन हुने अवस्था नकारेर आफ्नो स्वर
मात्र माथि राख्न मिल्दैन ।
यहाँ दुवै
पक्ष लचिलो हुन आवश्यक छ । केही समयका लागि भए पनि नगद सञ्चिति अनुपात
घटाउने र निक्षेप कर्जा अनुपातमा केही खुकुलोपन प्रदान गर्ने एउटा विकल्प
हुन सक्छ । सरकारले सरकारी रकम खर्च नगर्ने हो भने बैङ्कहरूलाई लगानी गर्न
दिने सहमति पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । अन्तर बैङ्क सापटी मौलाएको अझै पनि
देखिँदैन । यस अर्थमा त्यसलाई प्राथमिकता दिने पनि एक विकल्प रहला । तर,
त्यसो गरिएमा बैङ्कहरू पनि यस अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने
भनी प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहन्छ । केही समयका लागि ८५–१५ प्रतिशत कर्जा
निक्षेप अनुपात पारेर समस्याको समाधान निस्किन सक्ला, तर दीर्घकालीन
दृष्टिले हेर्दा यो विकल्प सहज हुँदैन । दीर्घकालीन लगानी आयोजनालाई
प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बैङ्कहरूको भूमिका उत्तिकै रहन्छ । राष्ट्र
बैङ्कले आफ्नो हठ नत्याग्ने र वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो गल्तीको अनुभूति
नगर्ने हो भने यहाँ समस्याले समाधानको भन्दा पनि झन् विकराल रूप लिन सक्ने
खतरा देखिन्छ ।
रेग्मी एक ब्लगर हुन् र हाल क्याथ्फोर्ड कलेज बालकुमारीमा अध्यापन गराउँछन् ।
No comments:
Post a Comment