नीतिनियम बनाउन जति सहज छ, कार्यान्वयन
गर्न त्यति नै कठिन छ । यो कुरा पुष्टि गर्न धेरै अगाडिसम्म जानै पर्दैन ।
‘सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट निषेध’सम्बन्धी नियम कुन हदसम्म सफल भयो भनी
मूल्याङ्कन आफै पनि गर्न सकिन्छ ।५० वर्षअगाडि उक्त कदम नलिइएको भए शायद अझै पनि नेपालमा ‘हिप्पी पर्यटन’ उत्तिकै महत्त्वको हुन्थ्यो होला १ ठिकै छ, युवा पुस्ताको भविष्य हेरेर नै होला, अमेरिकामै कानूनी मान्यता प्रदान गरिसकिएको यो व्यवसाय नेपालमा अपराधको दर्जा प्रदान गरिन्छ र पनि यत्रतत्र उपलब्ध गराइन्छ । अझ यति बराबरको गाँजा भेटियो भनिन्छ, कहिले बुझ्न सकिँदैन, उक्त गाँजाको मूल्य कसले निर्धारण गर्छ भनी १ कुरा यहाँ स्वास्थ्यभन्दा पनि वर्षेनि गुम्ने राजस्वको हो ।
गत महीना मात्र क्याबिनेटले मदिरासम्बन्धी
नयाँ नीति पारित गरेको छ । यसमा चुरोटको जस्तो जानकारीमूलक तस्वीरले तीन
चौथाइ भाग ओगट्नुपर्ने, ‘मद्यपान स्वास्थका लागि हानिकारक छ’ भन्ने सन्देश
स्पष्ट प्रवाह गर्नुपर्ने, २१ वर्षभन्दा कम र गर्भवती महिलाले मदिरा किन्न
नपाउनेदेखि मदिरा विक्री समय तोकिएको छ । त्यसबाहेक सरकारी संस्थामा मदिरा
सम्बन्धित कार्यक्रम गर्न नपाइने, मदिराको विज्ञापनमा पूर्णतया रोक र
मदिराको विक्री सार्वजनिक ठाउँ, विद्यालय र क्याम्पस, धार्मिक र पौराणिक
ठाउँहरूमा गर्न नपाइने पनि रहेको छ ।
एक चौथाइभन्दा बढी अर्थतन्त्र सम्हालेको
मदिरा व्यवसायसम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्नुअगाडि एउटा राम्रो अध्ययन आवश्यक
थियो । यहाँ नीति मदिरा भनेर ल्याइएको हो या हामी कडा रूपमा प्रस्तुत भएका
हौं भनी देखाउन, आफैभित्र रहस्यमय छ । नखाऊन् नै भन्ने सोच्ने भए
दीर्घकालीन रूपमा गुजरात वा विहार जस्तो ‘मदिरा निषेधित क्षेत्र’ भनी
औंल्याउन सक्नुपर्ने थियो, जुन कतैबाट पनि देखिँदैन । कडा रूपमा प्रस्तुत
भएको भन्ने पनि देखिँदैन ।
विश्व स्वास्थ सङ्गठनद्वारा प्रकाशित २०१४
को प्रतिवेदनअनुसार वर्षेनि ३३ लाख मान्छेको मदिराबाट लाग्ने रोगकै कारण
मृत्यु हुने गरेको छ । त्यही संस्थाका अनुसार नेपालमा प्रति लाखमा ५० जनाको
मृत्यु मदिरा सेवनकै कारण हुने पनि बुझिएको छ । यस गणितलाई आधार मान्ने हो
भने पनि सरकारले केही रणनीति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । फेरि
अर्को दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हाराहारी ९० उत्पादक रहेका यस्तो व्यवसायले
राज्यको अर्थतन्त्र नै धानेको छ । बढ्दो मागलाई नेपालले आफै सम्बोधन गर्न
नसकेरै होला २०१५/१६ मा मात्र २ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको मदिरा आयात भएको
तथ्य यथावत् देखिन्छ ।
चुरोट र मदिरामा एकै प्रकारको नीति
उपयुक्त नहुन सक्छ । वर्षेनि आउने बजेटकै अध्ययन गर्दा यहाँ मदिराको मूल्य
हरेक वर्ष आकाशिँदो छ । यस कारण पनि कोही यसमा त्यति सजिलै समर्पण हुन
गाहै्र कार्य होला । हुन त श्रेयको कुरा फेरि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ
(कसलाई दिने त यो श्रेय ? स्वास्थमन्त्री ? अर्को प्रश्न हुन सक्छ ।)
नीतिहरूको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
सचेतनामूलक तस्वीर राख्दा चुरोट खरीदविक्रीमा असर परेको संसारभरिको उदाहरण
हेर्दा पनि एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्नु राष्ट्रको जिम्मेवारी पनि बन्छ ।
यस अर्थमा उक्त नीति जायज नै देखिन्छ । ‘मद्यपान स्वास्थका लागि हानिकारक
छ’ लेख्ने परम्परा निरन्तर गरिँदा कुनै कुरा काट्नुपर्ने विषय पनि देखिन्न र
यी दुई विषय अलि सहजताका साथ कार्यान्वयन नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
सरकारी संस्थामा मदिरायुक्त वस्तु प्रयोग
नगरिने नीति वास्तवमै शङ्काको घेरामा पर्छ । सक्लान् र ठूलाठूला सरकारी
भवनमा रात्रिभोज मदिराविना गर्न ? भोलि विशिष्ट पाहुनाको सत्कारका लागि
गरिएको भनी बहाना बनाउन के बेर ? नीतिप्रति गुनासो हैन, राष्ट्रिय ढुकुटी
मदिरामा नष्ट हुनु कुनै जनतालाई अवस्य चित्त बुझ्दैन (बुझोस् पनि कसरी ?
उसले काम गरेको रकमको केही भागले भरिएको हुन्छ उक्त ढुकुटी) २१ वर्षभन्दा
कम उमेरकालाई बेच्न नदिने र प्रत्येक पसलबाट एक बोतलभन्दा बढी नदिने अर्को
नीति पनि देखिन्छ । होला नेपाल गोवा वा पोंडी जस्तो उदार नीति ल्याउन अलि
सक्दैन, तर यस्तो नीति आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ । मदिरा किन्न जाँदा
नागरिकता बोकेर जानुपर्ने ? कसरी थाहा हुन्छ एउटा पसलेलाई उक्त ग्राहक १८
वर्षीय हो कि २१ वर्षीय भनेर ? जुँगाको रेखा हेर्नुपर्ने जस्ता नीति त
पक्कै ल्याएको नहोला सरकारले ? अनि एउटा पसलबाट एक बोतलजस्तो नीति पनि
उस्तै प्रवृत्तिको देखिन्छ ।
उक्त ग्राहकले टोलपिच्छे रहेको ३ ओटा पसल
धाएर ३ बोतल नकिन्ला भन्ने के बेर ? अझ समय पनि तोकिदिएको अवस्था देखिन्छ
नीतिले । यसले गर्दा मदिरा कुन समयमा खाने कुन समयमा नखाने भनी सरकारी
समयजस्तो पारिदिएको छ । रात्रिकालीन समय र सन्ध्याकालीन समयमा चल्ने
रेष्टुराँ र बारले त्यस्ता समय अवश्य मान्ने छैनन् । अनि त्यहाँबाट रोजगारी
कमाएकालाई केही विकल्प अवश्य सोचेको होला नेपाल सरकारले । यस्तो नियमले त
झन् कालोबजारीको सम्भावना झल्काउँछ । जसरी पेट्रोल अभाव हुँदा कालोबजारी
बिगबिगी हुन्छ, या जसरी सवारी लाइसेन्समा नयाँ नीति ल्याएपछि घूस नखुवाई
लाइसेन्स नपाइने अवस्था रही आएको छ, त्यसमाथि यसप्रकारको नीतिले मदिरामा
पनि अर्को कालोबजार निम्त्याउने खेल हुँदै छ भन्दा फरक नपर्ला ।
त्यसै गरी विज्ञापन गर्न नदिने अर्को नीति
सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । यो नीति पहिले पनि आएकै हो, यद्यपि ‘सरोगेट
एडभर्टाइजिङ’, ‘सब्लिमिनल एडभर्टाइजिङ’को मार्फतबाट हुँदै आएको यस्ता
विज्ञापनलाई खुलस्त रूपमा पनि प्रचार नगरिएको चाहिँ अवश्य थिएन ।
पत्रिकातिर होस्, या कहिले कसो अन्य माध्यममा, सरकारी नीतिको पालना गर्न
सरकार आफै झुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
पुट्टपर्ति जस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ
मदिरादेखि मासुसम्म प्रयोग गर्न नपाइने नीति छ । यद्यपि भित्रभित्रै त्यस
नीतिको खेदो खनेर उल्लङ्घन गरिन्छ । काठमाडौंकै पुतलीसडक वरिपरि नियाल्दा
पनि यस्ता ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छन् । शङ्करदेवअगाडिको बार हेरौं या मीनभवन
पछाडिका भट्टीहरू । धेरै पर पुग्नै पर्दैन, पशुपति क्षेत्र वरिपरि गएर कसले
मदिरा खोज्छ होला र ? कि मैतिदेवी अगाडितिर रहेको मदिरा पसल बन्द गराउन
सक्छ सरकारले ?
नीतिनियम कस्तो भनी मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा
पनि कत्तिको सम्भव छ भनी मूल्याङ्कन गर्दा बढी उपयुक्त होला । हुन त
स्वास्थमन्त्रीको पद नै विवादमा रहेको यस समयमा नीति गफमै सीमित नहोला भन्न
पनि सकिँदैन । कहिलेसम्म हामी नीति निर्माणमै समय र साधन खर्च गर्ने ? यसो
गर्ने त्यसो गर्ने भनी योजना त धेरै बनाउन जानेका छौं, तर यदि भद्र
समझदारी हुँदो हो त बीपी राजमार्ग भासिने थिएन । यस अर्थमा जे गर्न सक्छौं,
त्यसैमा सीमित वाचा गर्दा बरु बढी उपयुक्त होला १ अनि बल्ल नीतिप्रति
सर्वसाधारणलाई विश्वास हुन्छ ।
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/94976
No comments:
Post a Comment