अन्ततः चुनावी परिणामलाई स्वीकार्दै
बेलायत युरोपेली युनियन (ईयू)बाट छुट्टिने निर्णयमा पुग्यो । जर्मनी
राष्ट्रपति एञ्जेला मर्केलले उक्त चुनावी परिणामलाई पश्चात्तापपूर्वक लिएको
र यस अवस्थामा शान्त भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै फ्रान्सेली
राष्ट्रपतिले उक्त परिणामलाई स्वीकार्दै आगामी आर्थिक र वित्तीय सङ्कटप्रति
पूरै ईयू सतर्क रहनुपर्ने जनाए । ईयू सदस्य मुलुकमा सोही दिन शेयरमा ठूलै
उतारचढाव देखियो र अमेरिकी सम्पत्तिमा पनि अस्थिरता आयोे । जापानी येनको
भाउ घट्यो अनि कतै न कतै असरचाहिँ चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरतिर
पनि देखियो । सन् २००८ मा भन्दा डरलाग्दो तरीकाले पाउण्डको मूल्य घट्यो,
जसले गर्दा आर्थिक संसारमा एउटा त्रास नै फैलियो ।
अझै पनि अनिश्चित भएको आगामी अवस्थामा
विज्ञका थप अनुमान प्रशस्त फेला पार्न सकिन्छ । ४३ वर्ष लामो सम्बन्ध तोडेर
बेलायत छुट्टिनुपर्ने थियो या थिएन भन्ने प्रश्न अब उचित नहोला, कारण त्यो
त त्यहीँका जनताले निर्धारण गर्ने कुरा थियो । तर, यसको असरचाहिँ हामी
सबैले कुनै न कुनै कोणबाट पक्कै महसूस गर्नेछांै, चाहे त्यो राजनीतिक
दृष्टिबाट होस्, या वर्षेनि हामीले हेर्ने आईपीएलको नियमबाट होस् ।
एकैछिनलाई मानांै, हाम्रो सार्क पनि एउटा
ठूलो सङ्गठन हो, जहाँ भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र छ । अब भारतको सार्कबाट
बाहिरिने निर्णयले केकस्तो प्रभाव पार्छ त ? अस्तिसम्म सार्क ईयूसरह
शक्तिशाली बन्न सक्छ भनी बहस हामीले गरेकै हौं । तर, बेलायतको बाहिरिने
निर्णयले कतै न कतै यस्ता सङ्गठनले हाम्रो स्वतन्त्रता खोसिरहेको त छैन
भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, यस्तोचाहिँ नहोला । सार्क
त्यस्तो शक्तिशाली पनि छैन अनि यहाँ राम्ररी राज गर्न पाइरहेको भारतले यही
सङ्गठनमार्फत आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व देखाउन पाइरहेको छ । अनि,
त्यस्तो भइहाले पनि पोल्याण्ड र रोमानियाजस्तो धेरै मर्का अरू मुलुकलाई
नपर्ला किनभने हामी उनीहरूजस्तो पूरै उक्त सङ्गठनमा निर्भर पनि त छैनौं ।
नेपाल र भुटानको मुद्रा सोझो भारतीय
रुपैयाँसँग सम्बन्धित छ । अन्य देशको सोझै भारतसँग नभए तापनि भारतमा पर्ने
असरले दक्षिण एशियाली मुलुकमा पर्न सक्ने असर स्वतः झल्काउँछ । आखिर
श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशको मुख्य आयात गर्ने ठाउँ नै भारत हो र
दक्षिण एशियाकै शक्तिशाली मुलुककै रूपमा लिँदा पनि फरक नपर्ला । हुन त
भारतले यो बेलायतको ईयू बहिर्गमनलाई अनौपचारिक रूपमा स्वागत नै गरेको छ ,
आफ्नै स्वार्थ देखेर १ भारतीय दृष्टिमा ईयूका अन्य मुलुकसँगको चिसो सम्बन्ध
आफूतिर तातिहाल्छ कि भनी सोच्नु पनि ठीकै होला । शायद यही कारणले गर्दा
भारतीय विज्ञहरू आत्तिएका देखिँदैनन् । अमेरिकी बैङ्कर जेनेट एलेनले यसलाई
‘सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक अवस्था’ भनी परिभाषित गरे तापनि भारतीय रिजर्व
बैङ्कका गभर्नर रघुराम राजनले भारतमा ठूलै प्रभाव नपार्ने जनाए ।
निर्यातमा केही प्रभाव पर्ने डर भए पनि
यसले विभिन्न कच्चा पदार्थको मूल्य घटाएर समतौल गर्न सकिने राजनको भनाइ
थियो । घरायसी उपभोग बढी गर्ने भएकाले पनि भारतलगायत दक्षिण एशियामा कम असर
पार्ने उनको आशय हुन सक्छ । रुपया स्थायी मुद्रा रहेको उनको कथन थियो,
यद्यपि केही उतारचढाव हुने लक्षण देखिएमा तरलता प्रदान गर्ने उनको आशय होे ।
त्यसैगरी अर्का भारतीय विश्लेषक जो अहिले
दक्षिण एशियालाई यूएनबाट हेरिरहेका छन्– नगेशकुमार । उनी पनि त्यहीअनुरूपको
धारणा राख्छन् । रघुरामलाई स्थान दिन नयाँ सक्षम मान्छे रहेको उनको तर्क छ
। साथै, यस घटनाले डलरभन्दा पनि अगाडि पाउण्डलाई असर पार्ने भएकाले भारतले
आत्तिहाल्नुपर्ने केही छैन भन्ने उनको आशयलाई थप भारतसँग रहेको प्रशस्त
विदेशी मुद्राले कुनै सङ्कट आइनहाल्ने उनको भनाइ छ । शायद भारत यो बेलायतको
निर्णयको स्वागत गर्न तल्लीन देखिन्छ ।
भारत आफ्नो योजना ‘मेक इन इण्डिया’लाई यस
घटनाले थप ऊर्जा मिल्ने आशमा रहेको हुनुपर्छ । भारत र हजारांै भारतीय जसले
अहिलेसम्म बेलायतमा समानता पाएका थिएनन्, अब पाउने आशमा छन् । कच्चा तेलको
मूल्य घट्छ कि भन्ने आश बढिरहेको देखिन्छ । यदि यसोे भएमा दक्षिण एशियामै
केही प्रभाव स्पष्ट झल्किनेछ ।
यद्यपि, बेलायतको भावी नीति के होला भनेर
ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । होला, भारतले स्वादअनुसारको नीति
निर्माण गर्ला, तर गर्छ नै भन्ने पनि छैन । भारतका लागि बेलायत एक ठूलो
लगानीकर्ता हो र त्यसै गरी बेलायतमा भारतीयहरूको ठूलै लगानी छ । यदि नीति
सोचेअनुरूप नभए भारतीय लगानी र बेलायती लगानी दुवैमा असर पर्न सक्ने डर छ ।
भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार २०१५–१६ मा बेलायतसँग दुईपक्षीय
व्यापार १४ दशमलव २ विलियन डलरको थियो जसमध्ये आयात ५ दशमलव १९ विलियन डलर र
निर्यात ८ दशमलव ८३ विलियन डलरको थियो, यदि नीति सोचेअनुरूप नभए या भारतको
पक्षमा नआए भारतलाई पर्ने असर यहाँ पनि देखिन सक्छ । बेलायतको आर्थिक
अवस्था कमजोर भएमा भारतलाई भारी असर पर्ने पनि देखिन्छ, जसमा भारतले सजकता
अपनाउन आवश्यक छ ।
बेलायतले हटाउने स्वतन्त्र हिँडडुल गर्ने
नीतिबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ, भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई । यसले
गर्दा उक्त संस्था बेलायतमै राख्ने कि त्यहाँबाट सार्ने अन्योलतालाई आगामी
दिनले अलि बढी गम्भीर बनाउला । बेलायत ईयूबाट अलग भएपछि यूरोपली मुलुकमा
आउने मन्दीको ताप केही एशियाली राष्ट्रमा पर्ने डर पनि विज्ञहरूले देखाएका
छन् । भारतसँग भन्दा अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध कायम राख्न खोजेको अवस्थामा
भारतलाई एउटा ठूलै अप्ठ्यारो पर्ने छ ।
भारतमा पर्ने असरबाट दक्षिण एशियाली
मुलुकलाई सोझो असर पर्छ । भारतले यसलाई गम्भीर विषय नठानेकाले अरू मुलुकले
पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि पूर्वतयारी गर्नु बुद्धिमानी त
हो नै । रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्ने लगभग पक्कापक्की छ, सम्पूर्ण
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई ।
नेपाली शेयरबजारमा खासै असर नदेखिए पनि
चुनाव शुरू हुनासाथ सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएकाले नेपालमा यसको
तत्कालीन असरभन्दा पनि दीर्घकालीन असर बढी देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मूलतः हाम्रो राष्ट्र बैङ्क भारतीय कदमको प्रतीक्षामा देखिन्छ । भारतले
पाइला अगाडि बढाएपछि त्यहीअनुरूप चल्ने सोचाइमा हुनुपर्छ । नेपाली
विद्यार्थी र ब्रिटिश आर्मीमा रहेका नेपालीलाई पनि यसले कतै न कतैबाट अवश्य
छुनेछ । स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै
त्यहाँको घरजग्गामा लगानी गरेका नेपालीलाई मर्का पर्ने अर्को डर छ ।
बेलायतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टि अब कस्तो हुनेछ, त्यसको अन्योलता त छ नै,
ईयूले पनि कसरी हेर्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ ।
बेलायतसँगको आयातनिर्यात सम्बन्ध आफैमा
अन्योल देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ रहेका अवकाशप्राप्त ब्रिटिश
आर्मीको पेन्सनले दैनिकी चलाउन गाह्रो हुने डर सृजना हुन सक्छ । करसम्बन्धी
नीति कस्तो आउँछ त्यसको टुङ्गो लागेपछि मात्र यो भय हट्न सक्छ । पहिले
बेलायत जान जुनै प्लेन चढे पनि हुन्थ्यो, त्यहाँको स्वतन्त्राको फाइदा
लिँदा भने अब बेलायतकै आफ्नै प्लेनको एकलौटी राज हुन सक्छ, जसले टिकटको भाउ
बढ्न सक्ने डर विज्ञहरू झल्काउँछन् । बेलायती तथा ईयूको सहयोगमा कटौती
हुने डर एकातर्फ छ भने त्यहाँबाट नेपाल आउने पर्यटक घट्ने डर अर्कोतर्फ छ,
नेपाललाई ।
यूरोपकै राजधानीसरह मानिने लण्डन आगामी
दिनमा संसारसामु कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? ईयूभन्दा पनि अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध
राख्दा फाइदा हुने बेलायतले आगामी दिनमा कसरी पाइला अगाडि बढाउँछ हेर्न
बाँकी नै छ । बेलायती जनताले दिएको मतलाई बेलायतले सदुपयोग गर्छ या गर्दैन,
जनताको आवाज सही थियो या गलत समयले नै देखाउँछ ।
२०७३ असाढ महिनाको २१ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित!
No comments:
Post a Comment