गाउँपालिका र नगरपालिका नै स्थानीय सरकारसरह जिम्मेवार हुने भएपछि सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको विश्वास आम सर्वसाधारणमा रहेको हो । नहोस् पनि किन ? आखिर गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थानीय तहको विकास निर्माणबाहेक नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ र सरसफाइलगायत काम उसैको जिम्मामा रहनेछ ।
मलेशिया या यूरोपेली राष्ट्रहरूकै उदाहरण लिने हो भने स्थानीय तहमा जुन अधिकार प्रदान गरिएको छ, त्यसले देश नै विकासको फड्को मार्न सक्षम भएको बुझ्न सकिन्छ । वैशाख ३१ मा सम्पन्न ३ प्रदेशको स्थानीय तह चुनावपश्चात् नेपालमा पनि अब यो पद्धति अघि बढ्ने निश्चित छ । हुन त बाँकी चार राज्यमा यो चुनाव गर्न अर्को महाभारत बाँकी होला, यद्यपि अब कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधन आफै प्रयोग गर्न सक्नेछन्, जसले उक्त स्रोत र साधनको सही उपयोग हुने निश्चित हुन्छ । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय तहमै विभिन्न अवसर सृजना गर्नेसमेत निश्चित छ ।
मुख्य तह, स्थानीय तहमा शक्ति पुर्याएपछि पारदर्शिता हुने निश्चित हुनेछ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई स्थनीय तहमा लैजानासाथ स्रोतसाधन कहाँ कसरी प्रयोग हुनेछ भन्ने प्रश्न उत्तिकै चासोको विषय बन्न जान्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा, हजुरबुवाले गाउँको जग्गा बेचे र उनले बेचेको पैसा के गरे भन्ने बारे ज्ञान पनातिलाई नहुन सक्छ वा उसलाई सोध्ने आँट नहुन सक्छ । तर, जब सोही जग्गा उसको बुबाको नाममा आउँछ, उसलाई चासो पनि हुन्छ र उसले आफ्नो हक पनि अनुभूति गर्छ । यस कारण आफ्नो गाउँ, नगर या उप वा महानगरपालिकामा आएको बजेट कहाँ कसरी प्रयोग भयो भन्नेमा जनभावना स्वाभाविक रूपमा उत्साहित हुनेछ । आफ्नो वडामा आएको बजेटलाई वडाध्यक्षले केमा प्रयोग गरे भन्ने विषयमा प्रत्येक परिवारको चासो हुने हुँदा, वडा अध्यक्षले केही काम नै नगरी उक्त बजेट आफ्नो खल्तीमा हाल्न त्यति सहज पनि नहोला ।
विश्वव्यापी प्रयोगमा आइरहेको यो प्रणालीले विकासतर्फ पनि उत्तिकै केन्द्रित हुने निश्चित छ । हुन त पहिले पनि यहाँ सीडीओ नभएको हैन, या वडा अध्यक्ष नभएको होइन, तर उनीहरूको त्यो बेलाको अधिकार र अब हुने अधिकारमा ठूलै भिन्नता छ । अब त स्थानीय तहबाटै आयस्रोत जम्मा पार्न सक्ने क्षमता रहेकाले त्यसमार्फत बजेट निर्माण गरेर विकासको कार्य तथा योजना आफै निर्माण गर्न सक्ने हैसियत कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखले राख्छ ।
७ अर्बसम्मको बजेट प्राप्त गर्न सक्ने स्थानीय तहले सोहीअनुरूपको निर्माण कार्यमा पनि दक्षता राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले मोरङको झोरहाटमा बाटो पीच नभएको समस्या बुझ्न विभिन्न प्रक्रियागत श्रेणीको सामना गर्नुपथ्र्यो र उक्त अवधिसम्म सरकार नै परिवर्तन हुने हुँदा त्यहाँ कुनै विकास तथा निर्माणको कार्य हुन अर्को युग नै लाग्थ्यो । तर, अब सोझै त्यहाँको प्रमुखले उक्त निर्माण कार्यको थालनी गर्न पाउने अधिकार भएको हुनाले छिटो हुने विश्वास गर्न पनि सकिन्छ ।
विभिन्न आय स्रोतको अधिकार दिइए तापनि स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा नै निर्भर हुनु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ, जुन भोलिको दिनमा फेरि बहसको विषय हुन सक्छ । स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचनमा विभिन्न लोभलाग्दा घोषणा गरेका उम्मेदवारले कसरी तिनीहरूलाई सम्पन्न गराउने उनीहरूले नै सोचेका होलान् । तर, यहाँ ‘कालु कालु मिलेर खाऊँ आलु’ नहोला भन्न पनि गाहै्र होला । उनीहरूलाई पार्टीकै नाम बदनाम हुने डर पनि हुन्छ, तर भ्रष्टचार गर्न यहाँ आँट मात्र चाहिने हो । विकासको मुद्दा एकातिर थाती राखेर, व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्लान् भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ पक्कै पनि छैन ।
आफ्नो कार्यविधिदेखि आफ्नै कानून बनेर लागू गर्न पाउनेसम्मको अधिकार पाएको स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी सक्षम रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा विकासको लहर आउन समय नलाग्ला । तर, कुनै पनि संरचनाको सफलता या असफलता कागजी वा सैद्धान्तिक प्रणालीमा नभएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्छ । कसैले मलाई ‘तँ यो सम्पूर्ण बजेट ले र योजना प्रस्तुत गर’ भनी भन्यो भने म त्यो गर्न सक्दिनँ, शायद त्यही भएर ३ ओटा प्रदेशमा सक्षम नेतृत्वलाई जनताले चुनिसकेका छन् । अब स्थानीय तहको विकास, स्थानीय भावना बुझेर गर्न कुनै अप्ठ्यारो पनि पर्ने छैन, किनभने कुनै पनि वडा अध्यक्षले सम्पूर्ण वडाभरिको समस्या हल गर्न सक्नुपर्छ, परेको बेला २ हजार ऋण दिनेदेखि दाजुभाइको झगडा मिलाउनेसम्म नैतिक जिम्मवारी वहन गर्न सक्नैपर्छ ।
एकैचोटि करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेपछि एक मनमा पाप नपलाउला भन्न सकिन्न । तर, केन्द्रीकृत सरकारझैं यहाँ काम गरेको या नगरेको, प्रत्यक्ष रूपमा हरेक आम जनताले आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन् । यस कारणले गर्दा पनि यदि स्थानीय तहका प्रमुखले काम नगरे, आगामी चुनावमा उसलाई मात्र नभएर उक्त पार्टीलाई नै भोट आउने सम्भावना कम हुन जान्छ । यस कारणले पनि उक्त व्यक्ति र उक्त पार्टीको भविष्य सोझै कार्यप्रति रहन्छ । कामै नगरी पैसा खान अब सोचेजति सहज नहुने पनि स्पष्ट छ । यस कारणले पनि अब हरेक गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, जसले उक्त गाउँको निर्माण आफै गर्न सक्छ ।
अब, स्थानीय जनता पनि जागरुक हुन आवश्यक छ । आफ्नो स्थानीय समस्या यी विजयी उम्मेदवारले हल गरे कि गरेनन् ? आफैले चुनेको प्रतिनिधि पदमा पुगेकाले अब जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन, यदि पूरा गर्ने दिशातर्फ लम्किएका छैनन् भने सोही समयमा आवाज उठाउन उत्तिकै आवश्यक पनि हुनेछ । नत्र फेरि यी विजयी उम्मेदवारले २/३ ओटा ठूला महल ठड्याउँछन् र जनता जहाँको त्यहीँ नै थन्किएर बस्न बाध्य हुनेछन् ।
रेग्मी एक ब्लगर हुन् र हाल क्याथ्फोर्ड कलेज बालकुमारीमा अध्यापन गराउँछन् ।
अभियान दैनिकमा २०७४-०२-९ मा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment