कूटनीतिमा चुक्ने नेपाली

काठमाडौंको सडकमा घण्टौं जाममा परेका आमनागरिकलाई शायदै थाहा थियो– चिनियाँ उपप्रिमियर, जसलाई उपप्रधानमन्त्रीसरहको दर्जा दिइन्छ, उनको भ्रमण भइरहेको थियो भनेर । चीनका भीभीआईपी मात्र भनिएर प्रचार गरिरहँदा वाङ याङलाई नेपालमा त्यसअघि शायदै कसैले वास्ता गरेका थिए । वरीयताक्रम नै हेर्ने हो भने उपप्रिमियरमध्येको तेस्रो क्रममा पर्ने याङ आउनुको कारण न ती जाममा अड्किने जनमानसलाई थाहा थियो, न त स्पष्ट रूपमा परराष्ट्रलाई नै । 

 कतिले त मनमनै आफ्नो पर्खाइलाई रेलमार्गको परिकल्पनासम्म पनि जोडे होलान् । तर फेरि पनि कुनै ठोस गम्भीरता झल्किएन । हाम्रो नेतृत्वको हैसियत यस्तै अवस्थाले देखाउँछ, जसले कूटनीतिक सम्बन्ध सधैं धरापमै रहिरहन्छ । अनि राजा महेन्द्रले अमेरिकी संसद्मा बोलेको समयले यस समयलाई धिक्कार्छ । हुन त वाङ आफैंमा एक सफल राजनीतिक उदाहरण हुन् । तर, शायदै उनका बारेमा यहाँ कसैले अध्ययन गरेका थिए ।

वाङ वास्तवमा आफ्नै स्वार्थका कारण आएका थिए । जसरी उनले पाकिस्तानमा आफ्नो प्रभाव राम्रैसँग जमाइसकेका थिए, उनले नेपालको विषय पनि चिनियाँ स्वार्थअनुरुप घुमाउन सक्ने विश्वास राखेर उनलाई नेपाल भ्रमणमा पठाइएको थियो भन्ने पक्ष नेपाली नेतृत्वले अनुमानसम्म गर्न सकेन । वाङले पुराना र नयाँ नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको अडान राखिरहँदा स्वतन्त्र तिब्बतको अभियानमा आफ्नो बलियो पकड पार्न खोजेको स्पस्ट बुझिन्छ । हाल रहिआएको रसुवागढी र तातोपानीभन्दा पनि नयाँ नाकाहरू हिल्सा, कोरोला, ओलाङचुङगोलाप्रति बढी चासो देखाइएको बुझ्न सकिन्छ । आखिर नेपालको १५ जिल्लासँग जोडिएको तिब्बतप्रति नेपाल सधैं शङ्काको घेरामा पर्नु स्वाभाविक नै थियो । मूलतः यही विषय बोकेर आएको चिनियाँ पक्षसँग कसैले पनि केरुङ हुँदै काठमाडौं अनि लुम्बिनीसम्मको रेल मार्गको प्रसङ्ग उठाउन सकेनन् । आखिर त्यस विषयमा हामी आफै पनि तयार थिएनौं । ओबीओआरसँग प्रत्यक्ष लाभ लिने मौका चुकाइसकेको नेपालले खासै यस विषयमा चासो पनि दिन सकेन ।  

लगानी गर्ने र दुई पक्षीय व्यापारिक गतिविधि गर्ने मौखिक सहमतिलाई कुन रूपमा हेर्ने हो ? हुन त १ हजार ९३ चिनियाँ उद्योग नेपालमा सञ्चालनमा छन्, जुन भारतको ६ सय ६२ भन्दा धेरै नै हो । यद्यपि जम्मा लगानीचाहिँ चीनको भन्दा भारतको तीन गुना बढी छ । अब यो लगानी कति पुर्‍याउने ? कस्ता उद्योग नेपाल ल्याउने ? न कुनै बहस भयो, न कुनै चर्चा, कारण हाम्रा नेतृत्वलाई उनीसँग भेटेर एउटा फोटो खिचाउन पाए पुग्थ्यो । कुनै तार्किक कुरा प्रस्तुत गर्न अवश्य पनि सकेनन् । जब हुन्छ राति, तब बूढी ताती भनेझैं फेरि पनि पेट्रोलको विषयमा कुनै चर्चा नै भएन । शायद नेपाली पक्षलाई एउटा डर थियो, भोलि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यता के भन्ने भनेर ?

भारत भ्रमणमै गएका प्रधानमन्त्रीको पनि कुनै ठोस योजना भने देखिँदैन । पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य, संस्कृति, पुनः निर्माणमा सहयोग, मेची पुल निर्माण, पशुपति क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा सहयोगजस्ता लज्जास्पद विषय लिएर हामी नेपाली पक्ष भारत जाँदै गर्दा हर एक नेपालीले थाहा पाइसकेका छन्, यो एउटा आशीर्वाद लिने क्रम मात्र हो । हुन त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सल्लाह लिएरै देउवा भारततिर लम्किएका हुन् । तर, उनलाई नै थाहा छैन,  त्यता गर्नेचाहिँ के भनेर ? कलकत्ता बन्दरगाहको विकल्पमा विशाखापटनमको चर्चा उनले गर्न सक्नुपर्ने हो । मूलतः अहिले विभिन्न बाँधको विषयले निकै गम्भीरता पाएको छ । त्यसैले पनि आगामी सहमतिकै कार्यान्वयनमा पहल गर्न सके भने देउवाको भ्रमण सफल हुनेछ ।

अझ देउवाका लागि मुख्य चुनौती त उनी पहिलोपल्ट भारत जाँदा भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनको विषय उठाउन सक्नुपर्ने हो । तल्लो तटीय अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको उक्त सन्धिमा विद्युत् उत्पादनपश्चात् पानीको रोयल्टी नेपालले पाउनुपर्ने विषय रहेको थियो । त्यसलाई सम्झाउन नेपाली पक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने हुन्छ । मोदीले नेपाल भ्रमणकै क्रममा गरेको कनेक्टिभिटीकै विषय अझ सुल्झिएको छैन, न त अझै पनि भारतबाट नेपालमा ५ रुपैयाँमा कुरा गर्न पाइन्छ । मोदीले गरेकै बाचा पूरा गराउन सके भने पनि देउवाको तारिफ हुने थियो । हालसम्म पनि जनतासामु रुझ्न नसकेका देउवाले हाम्रा लागि दुवै छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुन् भनी बुझाउन आवश्यक छ । जसरी रोटीबेटीको सम्बन्ध भारतसँग छ, त्यसैगरी तिब्बतियन संस्कृति नेपालमा उत्तिकै हावी छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक छ ।

फर्किएपछि एयरपोर्टमा यो नयाँ सन्धि गरेर आएँ भनी फुर्ती झार्नुको साटो पुरानै सन्धिको विषय उठाउन सके भने नेपालका राजनीतिक दल राष्ट्र हितको विषयमा एक रहेछन् भन्ने छाप भारतलाई पर्नेछ । हुलाकी राजमार्गदेखि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय योजना, अरुणदेखि भारतीय सीमावर्तीमा बेलाबखत हुने ज्यादतीको विषय उनले उठाउनैपर्ने विषय हो ।

फेरि पनि बाटो जाम हुनेछ । तर, जाममा पर्ने हरएक यात्रुले ‘एउटा परिवर्तनका लागि म केही समय पर्खन तयार छु’ भन्ने भावना तबसम्म जाग्दैन, जबसम्म यस्ता भ्रमणले एक आम जनताको घरमा केही प्रत्यक्ष उपलब्धि महसुस गर्न पाउँदैन । गणतन्त्रको सफलता त तब झल्किन्छ, जब नेतृत्वलाई जनता र बाहिरी शक्तिहरू सबैले सम्मान गर्न सक्छन् । जसका लागि नेतृत्व आफैंले क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै यस्तो कार्य गरून्, जसले जनमानसमा प्रभाव पार्न सकोस् । हर १ वर्ष फेरिने प्रधानमन्त्री भनेरै हुनुपर्छ, भारतलाई यस्तो अवसरको कुनै महत्त्व नभएको । न त भारतीय मिडियाले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्छ, न त भारतीय सरकारले नै कुनै सम्माननीय स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गर्छ । अनि बल्लतल्ल प्रधानमन्त्रीले ब्यस्त समय निकालेर मिलाएको जस्तो मात्र देखिन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई ।

कूटनीतिमा दुवै पक्ष हेर्न आवश्यक छ । हाम्रो समस्या के छ भने हामी अलि कमजोर राष्ट्र भएको हुनाले ठूला राष्ट्र आएर त्यसै सहयोग गरिदिन्छन् भन्ने आसमा हुन्छौं, जसका कारण हामी सधैं पछि परिरहन्छौं । मोदीले नेपाल भ्रमणकै क्रममा स्पष्ट भनेका छन्, हामी केही दिन्छौं अनि केही कुराको आस पनि गर्छौं भनेर । यस कारण, हामी सधैं आस गर्नुभन्दा आफ्नो योजना बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

 सबै दल मिलेर बनाऊन् यो योजना बरु, भोलि सरकारमा जो आए पनि सोही योजनाका लागि काम गरून् । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रहितका लागि काम गरून्, अनि बल्ल चीन जाँदा के कुरा गर्ने ? भारत जाँदा के कुरा गर्ने ? कोही चिनियाँ पाहुना आउँदा के प्रस्ताव राख्ने ? कोही भारतीय पाहुना आउँदा के माग राख्ने ? जस्ता विषयहरूको खाका तयार हुन्छ ।

२०७४-०५-८ मा अभियान दैनिकमा प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/103872