सरकारी खर्चमा मनमौजी

अमेरिकी राष्ट्रपतिले वार्षिक नेपाली ४ करोडभन्दा बढी तलब लिँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले वार्षिक करीब नेपाली २५ लाख मात्रै लिन्छन् । यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री संसारकै १३औं बढी तलब लिने नेताहरूको सूचीमा पर्छन् । सोही हिसाबले हेर्दा नेपाली प्रधानमन्त्रीले वार्षिक १४ दशमलव ४ लाख तलब लिँदा ठूलै होहल्ला मच्चाउनुपर्ने कारण अवश्य थिएन र उपप्रधानमन्त्रीहरूले वार्षिक ८ दशमलव ८ लाख लिनु पनि स्वाभाविक नै देखिन्छ ।

तर, जब आफ्नै स्तरको अर्को मुलुकसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको तलबलाई दाँजिन्छ, त्यो महँगो देखिन्छ । बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्रीको तलब आखिर १३ लाख हाराहारी मात्रै छ । देशको आर्थिकस्तरअनुसार यदि तलब बाँडिएको हो भने नेपालको स्तरभन्दा धेरै माथिको खर्च स्पष्ट देखिन्छ । ट्रेडिङ इकोनोमिक्सकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि एक नेपालीको वार्षिक आय करीब ५ हजार ७ सय नेपाली रुपैयाँ हुन्छ, जुन भारतको भन्दा तीन गुणा कम, अमेरिकाको भन्दा त लगभग सय गुणा कम र बङ्गलादेशको भन्दा पनि लगभग दुई गुणा कम रहेको अवस्थामा रहेको नेपाली नेतृत्वको तलब धेरै नै हो ।

 यो प्रसङ्ग त्यसै उठ्ने थिएन होला । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २००५ को श्रीलङ्काका महेन्द्रा राजापाक्षे नेतृत्वको सरकारले कायम गरेको गिनिज रेकोर्ड तोडेपछि ब्युँतिएको हो । उक्त वर्ष त्यहाँ ५२ जनाको मन्त्रिमण्डल रहेको थियो, जसलाई ४ ले बढाएर देउवाले ५६ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए । वार्षिक ६० हजार कमाउने नेपालीले केही रकम राज्यलाई तिर्छ, अनि त्यसै गरी जम्मा पारिएको रकमबाट हाम्रा मन्त्रिमण्डलको तलब निर्धारण हुन्छ ।

नेपालीहरू जो नेपालभित्रै बसी काम गरिरहेका छन्, जो विदेशबाट नेपाल रकम पठाउँछन्, ती युवायुवती जो फोनमा घण्टौं झुन्डिन्छन्, त्यहीबाट उठिरहेको राजस्वबाट मन्त्रिमण्डलका सदस्य मात्र पालिएका छैनन्, ६ सयको हाराहारीका सभासद् पनि पालिएकै छन् । अरू सरकारी कार्यालयका लागि गरिने खर्च त छँदै छ । कर हर एक नागरिकको जिम्मेवारी हो र त्यहाँबाट भाग्न मिल्दैन । हुन त मन नभई नभई तिर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘कर’ भनिएको होला । तर, सोही करलाई ‘रहर’ बनाउने अभिभारा राज्यको हुनुपर्ने थियो । पूर्वसभासद्देखि पूर्वमन्त्रीलाई तलब र पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सनदेखि पूर्वराष्ट्रपतिको भत्तासम्म खर्च भइरहँदा नेपालीहरूले सधैं यस्तो परम्परा धान्न सक्छन् त ? यस कारण पनि सरकारले आर्थिक जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ ।

प्रसङ्ग फेरि ब्युँतियो, असोज ४ बाट ‘पूर्वसभासद्’ हुन लागेका ५ सय ९१ लाई थप सुविधाको विषय । राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा शक्ति र सत्ताको आड लिँदै यदि व्यक्तिगत लाभमै केन्द्रित हुने हो भने जनताले ‘सयओटा स्यालभन्दा एउटा बाघको राज्य ठीक’ भन्ने सोचाइ कसो विकास नगर्लान् ? अमेरिकामा ‘ओबामा केयर’लाई त प्राथमिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा त्यत्रो बहस भइरहँदा हामी यस्तो अवस्थामा राज्यको खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ लाग्न सक्नुपर्थ्यो  ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले त सोझै यस्तो परिस्थितको कारण स्रोतसाधनको सही उपयोग नहुने भनी बुझाएका छन् । हुन पनि, अहिले हामी त्यस्तो योजनाहरूमा बढी ध्यान दिरहेका छौं, जसले नतीजाभन्दा खर्च बढी देखाउँछ । राज्य र जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाहरूले बरु यसमा आवाज निकाल्न सक्नुपर्थ्यो  । गत केही दिनअघि मात्र नक्कली भ्याट बिलको विषय लिएर १९ करोडको मुद्दा दायर गरियो । यस्तो घटना यहाँ कति हुन्छन्, कति राजस्व छलिन्छ । तर, हाम्रो सरकार खर्च कसरी उठाउनेभन्दा पनि खर्च कसरी गर्नेमा बढी तल्लीन भएको देखिन्छ ।

अहिले वैदेशिक भ्रमण, विभिन्न सरकारी भोजतिर खर्च कटौती गरेर उपलब्धिमूलक ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने सरकारले परेको अवस्थामा कडारूपमा प्रस्तुत भई रकमलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ । हुन त विदेशजस्तो नेपालले आत्मरक्षाको नाममा खर्च गर्दैन, न त नेपालले कुनै ठूला छात्रवृत्ति या अनुदानजस्ता ठाउँमा खर्च गर्छ । तर, यहाँ मुख्य डर नै नेतृत्वको माग धान्न भइरहेको छ ।

कतिपय मुलुकमा सरकारी खर्च कटौती गर्न दुई सरकारी कर्मचारीको अवकाश हुँदा एक जना मात्र लिनेदेखि सरकारी कर्मचारीको खर्चमा एउटा नीतिगत परम्परासम्मका योजनाहरू लागू भइरहँदा नेपालमा कसरी राजस्व वृद्धि गर्ने, कसरी कर बढी असुल्ने र कसरी आफू मनमौजी खर्च गर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कतिपय सरकारी योजनाहरू निजीक्षेत्रलाई दिँदा यदि खर्च कम हुने, या बढी प्रभावकारी मात्र हुने हो भने त्यस्तो क्षेत्र अझै पनि सरकारी खर्च बढाएर सरकारी योजनालाई नै हामी सुम्पिरहेको हुन्छौं, मानौं, निजीक्षेत्रले केही गर्नै सक्दैन ।

हाम्रो मौद्रिक नीतिले नै पनि खर्च कटाउने कुनै प्रकारको योजना ल्याएको छैन, न त आर्थिक बजेटले नै त्यस विषयमा चर्चा गरेको भेटिन्छ । एउटा आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा सामाजिक भत्तामा हुने खर्चले राज्यलाई आर्थिक लाभचाहिँ प्रदान गरिरहेको हुँदैन नै । त्यसकारण पनि सामाजिक सुरक्षाको परिभाषा आवश्यक छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट वञ्चित गरिनुपर्छ । बाटोमा हिँड्नेदेखि एउटा फोन कल गर्नेसम्मले आफूले तिरेको करको उपयोग भएको महसूस गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ ।

सम्पन्न मुलुक कसरी आफ्नो सरकारी खर्च कटौती गर्ने भनेर ध्यानमग्न हुँदा यहाँ सबै जना कसरी सरकारी खर्च बढाएर भए पनि निजीगत फाइदा हेर्नतर्फ अग्रसर देखिँदै छौं, जुन सकारात्मक पक्ष अवश्य पनि होइन । कर्मचारीको भ्रमणमै १९ करोड खर्चको हिसाब देखिएको यस अवस्थामा गतवर्षचाहिँ ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको यथार्थ बिर्सिनु भएन ।

सरकारी खर्च बढ्दा अवश्य पनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गर्दाचाहिँ सायदै राष्ट्रलाई कुनै हित हुन्छ । यस विषयमा जोसुकैले प्रस्ताव गर्दा पनि एकै आवाज उठाउन आवश्यक छ । सरकारमा बस्नेहरूमा पार्टीगत विभाजन देखिए तापनि के सही र के गलतको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । एउटा युवा त्यही पैसा नभएर विदेशिनुपर्ने अवस्थामा अर्को युवा आफ्नो पूर्वसभासद् पिताको भत्तामा रमाउन अवश्य सुहाउँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा २०७४/७५ को सरकारी खर्च १ दशमलव ८ खर्ब बढी देखिन्छ । त्यसै गरी आय स्रोतको वृद्धिचाहिँ १ दशमलव ६ खर्बभन्दा बढी देखिन्छ । हालकै अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा पनि १ प्रतिशतको फरक रहेको हाम्रो अर्थतन्त्र, यसरी मनपरी बाँड्ने हो भने आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने निश्चित छ ।

वर्षैपिच्छे पार्टीगत असन्तुष्टिका कारण ढल्ने सरकार, जम्बो टोलीको मन्त्रिमण्डल बनाउने उनीहरूको आफ्नो निर्णय, जहाँ जनताको विचार कहिले सुनिएको छैन । यसै कारण पनि जनताको करको दुरुपयोग गर्न सुहाउँदैन । प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रको अनुभव भइरहँदा सयौं स्याल मौलाउनु राज्यका लागि राम्रो सङ्केत अवश्य होइन, सतर्क रहौं ।

०७४-०६-४ मा अभियान दैनिकमा प्रकाशित