बैङ्किङ चुनौती : एक होइन, अनेक

स्वीफ्ट ह्याक भएर विदेशी बैङ्कमा रहेको खातामा करोडौं रकम तानिएको खबरले गत हप्ता बैङ्किङ बजारमा तरङ्ग सृजना गर्‍यो । एकथरी बैङ्कका ग्राहकले त आफ्नो खातामा केही हिनामिना भएको हो कि या पूरै पैसा छ कि छैन सम्म हेरे ।

एक त कात्तिक लाग्नसाथ बैङ्कहरूले घटाएको ब्याजदरप्रति आक्रोश थियो, त्यसमाथि फेरि ४५ करोड रुपैयाँबराबरको यस घटनाले नेपाली बैङ्क र बैङ्किङ प्रणालीमै प्रश्न उब्जाएको चाहिँ अवश्य हो । अपेक्षित अनुपातमा फाइदा हुन नसकेका नेपाली कमर्शियल बैङ्कहरू भर्खर मात्रै तरलताबाट ओभाउने क्रममा थिए । त्यसमाथि ग्राहकहरूको अपेक्षा भेट्न नसकेको गुनासो आफ्नै ठाउँमा छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धासँग जुध्दै गरेका यी बैङ्कको चुनौती प्रशस्त देखिन्छ ।

सर्वप्रथम, चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको विषय भनेकै आम सर्वसाधारणमा बैङ्किङ पहुँच हो । करीब ४५ प्रतिशतसँग मात्रै बैङ्किङ पहुँच भएको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने भनी भनिए तापनि सबै तहसम्म पुग्न सक्नुलाई नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । २८ कमर्शियल बैङ्क रहेको नेपालमा उनीहरूले ७ सय ५३ तहसम्म पुग्न सक्ने वातावरण अझै निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ती हिमाली भेग हुन् या तराईका फाँट, बैङ्कहरूलाई त्यहाँ गएर एउटा स्वतन्त्र शाखा खोल्न सक्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण नै छ । आखिर बैङ्कले सो स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । ऋण प्रवाहदेखि लगानी जम्मा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, जुन वास्तवमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

 

७ सय ५३ तहमै बैङ्क पुर्‍याउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको यस अवस्थामा बदलिँदो मौद्रिक नीति अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । अनपेक्षित नीति आउने डरले त्रसित अवस्थामा नेपाली बैङ्कहरू बस्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ । हुण्डी आफैमा समस्यापूर्ण विषय रहिआएको नेपालमा अहिले पनि बैङ्ककै प्रमुखहरू त्यहीँबाट ऋण लिने समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन् । कसलाई ऋण दिने ? कसलाई नदिने ? केमा ऋण प्रदान गर्ने ? केमा कति ब्याज कायम गर्ने ? यस्ता विषयमा बैङ्किङ एशोसिएशनले आफै एक सटिक निर्णय कायम गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यहाँ त पद र शक्तिका लागि यस्ता एशोसिएशनको निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ ।

अनुपातअनुरूप बैङ्कमा हुने भीड व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आफैमा असफलताको दृष्टिभन्दा फरक नपर्ला । अहिले पनि एउटा ग्राहक गएर १ घण्टा बैङ्कमै उभिनुपर्ने अवस्था नरहेको चाहिँ होइन । क्लियरिङमा लाग्ने समय अझै पनि लामो नै हो । वास्तवमै, क्लियरिङको समय कति भनेर टुङ्गो नलाग्ने अवस्था छ । बुधवार दिउँसो लगेर बुझाइएको चेक आइतवार बेलुकी क्लियर हुने अवस्थाबाट हामी अझै पन्छिन सकेको छैनौं । राष्ट्र बैङ्कको भूमिकादेखि कमर्शियल बैङ्कको भूमिका, दुवैको बराबर भूमिका रहने यस प्रणालीमा सुधारको व्यापक खाँचो अवश्य छ ।

हुन त पूँजीलाई ८ अर्ब बनाउनुपर्ने निर्णय आइसके तापनि र त्यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान आकर्षण गरिसकेको अवस्था भए पनि यो समस्या अझै पूर्णरूपमा समाधान भएको देखिँदैन । अझै पनि चुक्तापूँजी तोकिएको भन्दा निकै कम रहने बैङ्कहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । बैङ्किङ प्रणालीसँग दीर्घकालीन योजनाको अझै पनि अभाव देखिन्छ र अझै पनि घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा बैङ्कहरूले ऋण दिँदै आइरहेको अवस्थामा उनीहरूको दीर्घकालीन योजनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । एउटा कुनै ठूलो वैदेशिक योजनालाई ऋण दिन अझै पनि नसक्ने हाम्रा बैङ्कहरू ठूलो माछाभन्दा पनि छाक टार्ने माछामै रमाइरहेको अवस्थालाई नक्कार्न अझै पनि मिल्दैन ।

राजनीतिक, आर्थिक समस्याले गुम्सिएको नेपाली बैङ्क सामाजिक प्रणालीबाट पनि त्यत्तिकै पिरोलिनु परेको छ । हरेक सरकारी बिदामा छुट्टी दिनुपर्ने होस् या समाजको समावेशितालाई एक ढिक्का पार्नुपर्ने अवस्था होस्, नेपाली बैङ्कहरूले उक्त अवस्थालाई सम्माननीय दृष्टिले हेर्न अझै नसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

अनि प्रविधितर्फ कहिले स्वीफ्ट नै ≈याक हुने त कहिले एटीएम चोरी । नेपाली बैङ्कहरू त्यहाँ पनि नचुकेको चाहिँ अवश्य होइन । हुन त ‘गेम अफ थ्रोंस’जस्ता सिरिज त सहजै ह्याक गर्न सक्ने ह्याकर भएको ठाउँमा नेपाली बैङ्कलाई त्यस्ता ह्याकरहरूबाट आफ्नो गोप्यता कायम गर्ने र सुरक्षाको चुनौती त अवश्य छँदै छ । त्यसमाथि अझै पनि नेपालीहरूले ‘क्यास लेस बैङ्किङ’को अवाधारणा बुझिनसकेको अवस्था छँदै छ । ई–सेवा र आई–पेलाई राष्ट्र बैङ्कले मान्यता दिए तापनि उनीहरूबाट अझै पनि मोबाइल रिचार्ज गर्नेबाहेक ठूलै सुविधा आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि खातामा कति रकम छ भनी बुझ्न बैङ्क नै धाउने ग्राहकको कमी छैन ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो प्रगति गर्दैगर्दा यहाँ विकास बैङ्कहरू अझै आफ्नै भूमिकामा अस्पष्ट भएको देखिन्छ र उल्टो आफूलाई वाणिज्यसँग दाँजेर आफ्नो भूमिकाबाट विस्थापित भएको छर्लङ्ग महसूस पनि गर्न सकिन्छ । विकास बैङ्कहरूले आफ्नो मूल उद्देश्य बिर्सिएर अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिने यस अवस्थामा कतै राष्ट्र बैङ्क यसलाई औंल्याउन चुक्दै त छैन ? भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक नै हो ।

अहिले पनि पेपलमा जम्मा भएको रकम नेपालबाट निकाल्न सकिँदैन । फेसबूक प्रमोशनका लागि विदेशी साथीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । अनि अझै पनि विदेशीलाई पैसा तिर्न एजेण्टको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैङ्कले आफैलाई यस अवस्थामा सक्षम प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । किन अमेरिकामा रहेको साथी खोज्नुपर्ने फेसबूकमा आफ्नो व्यवसायको प्रचार गर्न ? यहीँबाट गर्न सम्भव तुल्याउने जिम्मेवारी बैङ्कको हो । तर, ‘पेपलबाट पैसा निकाल्न मिल्छ ?’ भनी सोध्दा यहाँका कर्मचारीबाट ‘के हो पेपल ?’ भन्ने उत्तर आउने अवस्थामा छौं, हामी । प्राविधिक खुड्किलो बाध्यकारी भएर प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ यहाँ । आफ्नै बैङ्कको एटीम बुथ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छौं हामी । अनि त्यो बिग्रिएको खण्डमा अर्को बैङ्कको एटीएमबाट थप पैसा तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।

चुनौती मात्र भने बैङ्कको अवश्य होइन । यहाँ चुनौतीसँगै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि छन् । तर, दीर्घकालीन योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यस कारण पनि बैङ्किङ प्रणालीले आफूलाई परिस्थितिअनुसार सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल एउटा बैङ्क शिकार भएको देखिए तापनि यो समस्या सम्पूर्ण नेपाली वाणिज्य बैङ्कमा रहेको छ । आईटी विभाग रहेको नेपाली बैङ्कमा त्यसको गुणस्तर विस्तार गर्नेतर्फ अझै पनि कुनै बैङ्क उत्सुक भएको देखिँदैन । बेसलको नियम पालना गर्नुपर्ने चुनौती रहँदारहँदै नेपाली वाणिज्य बैङ्कहरूमा विभिन्न चुनौती अवश्य छन् । यसका लागि बाँडिएर होइन, संयुक्त रूपमा नेपाली बैङ्कहरूले एकीकृत कदम निकाल्न आवश्यक छ । आर्थिक सुधार र आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि बैङ्क अति आवश्यक छ, यसमा चुनौती र गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । आज एउटा बैङ्कलाई समस्या परेको होला, तर यो त समस्त बैङ्किङ प्रणालीको समस्या हो, र यसको समाधानमा संयुक्त रूपमा एकीकृत हुन आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कले कसरी सुरक्षित हुने भनी सिकाए पनि हामी ‘प्रोएक्टिभ’ हुन आवश्यक थियो । अझै पनि ‘रिएक्टिभ’ सोच राख्न सकिएन भने हामीलाई यस्ता समस्याले अझै लहर लगाउने निश्चित छ ।

अभियान दैनिकमा २०७४-०७-१३ मा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/107405