अज्ञान कि बेवास्ता ?

संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अब सबैको विषय आर्थिक क्रान्तिकै हुनेमा दुईमत छैन । आर्थिक क्रान्ति भन्नुको अर्थ नै अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । अनि अर्थतन्त्र बलियो तब हुन्छ जब देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकममा सन्तुलन आउँछ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा कमी आयो भनेर आत्तिनुपर्ने हाम्रो मुलुकमा देशबाहिर रकम गएको तथ्य पनि भुल्न र बेवास्ता गरिहाल्नचाहिँ मिल्दैन । यहाँ प्रसङ्ग, विदेशी सामान ल्याएर रकम बाहिरिएको विषय होइन, प्रसङ्ग अर्कै छ । विदेशी वस्तु ल्याउँदा बरु भन्सार तिरिन्छ, राजस्व सङ्कलन हुन्छ । तर, खुलेआम राजस्व छलेर रकम बाहिरिरहेको विषयलाई बेवास्ता गरिएको अवश्य हो ।

हिजो आज, एउटा विज्ञापन अधिकांशको फेसबूक टाइमलाइनमा आइरहन्छ, जुन फेसबूककै विकल्पका रूपमा आफूलाई अघि सार्दै छ । हुन पनि, फेसबूककै विकल्प भनेर फेसबूकमै पैसा तिरेर आफूलाई विज्ञापन गरिरहँदा त्यसको अस्तित्व आफैमा झल्किनु स्वाभाविक हो । सगुन र फेसबूक दुवै चलाउने कि नचलाउने आफ्नो विषय होला । तर, सगुनले नेपालमा फेसबूककै रूपमा ल्याउन मात्र सक्यो भने, सोझै फेसबूकमार्फत विदेशिने रकममा पुनरवलोकनचाहिँ पक्कै हुन्थ्यो ।

विगतमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा होस्, या अहिले अनलाइन लुगा बेच्ने होडबाजीका बीच होस्, फेसबूक प्रमोशन र इन्ष्टाग्राम प्रमोशन अलि तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । नेपाली चुनावी प्रचारप्रसारमा सम्भवतः करोडौं नेपाली रुपैयाँ फेसबूकले मात्र कमायो होला । आखिर चुनाव हुने यता, फाइदा हुने उता । व्यापार हो, कमाउँछन् । त्यसमा डाहा गरेको होइन । तर, पद्धतिमा कुनै पक्ष गम्भीर नभएकोमा आपत्ति हो ।

आफ्नो फेसबूक पेजमा कति रकम खर्च भइरहेको छ, त्यसको विवरण नेपाल सरकारसम्म नै रहँदैन । कसैले विदेशमा रहेको साथीलाई सम्पर्क गर्दा गरेको खर्च र उक्त खर्चले यहाँ उसको आफन्तलाई बुझाएको रकमले विप्रेषणदेखि यहाँको विज्ञापनको खर्च सबै गोप्य नै रहन्छ । अन्ततः राजस्वबाट सरकार वञ्चित रहन्छ ।

हुन त पुराना माध्यमलाई पूर्णरूपमा त्यागिएको त छैन । तर, अहिले कुनै कलेजको होस् या कुनै रेष्टुराँको, फेसबूकमा विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ । पोखराकै मात्र बजार केन्द्रीकृत गर्न पनि सकिने, महिलालाई मात्र केन्द्रीकृत गर्छु भन्दा पनि हुने । सजिलो अनि भरपर्दो माध्यमका रूपमा फेसबूकमा विज्ञापन प्रयोग भइरहँदा सरकारले यहाँबाट भइरहेको चुहावट नदेखेको हो कि नदेखेजस्तो मात्र गरेको भन्ने विषय आफैमा शङ्कास्पद छ । पाकिस्तानमा बरु फेसबूकबाट विज्ञापन गर्दा पाकिस्तानी मुद्रा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइसकिएको छ, जसले चुहावट सोझै रोक्छ ।

हो, फेसबूकको माध्यमकबाट विज्ञापन गर्न पाइन्छ । तर, त्यसका लागि फेसबूकले नेपालमा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? बरु गत चुनावमा अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्दा राजनीतिक दलहरूले राजस्व तिरे होलान् । तर, फेसबूकबाट उनीहरूले शायदै सरकारलाई केही कर बुझाए । अझ कसैले यसका लागि आवाजसम्म उठाएनन् । फेसबूकबाटै आफ्नो कार्यक्रमको विज्ञापन गरिरहँदा, आर्थिक क्रान्ति र पारदर्शिताको गफ दिइरहँदा आफै कत्तिको पारदर्शी बनियो भन्ने मूल्याङ्कनसम्म गर्न भ्याएनन् ।

एक त प्राविधिक विषय, त्यसमाथि नीति नै केही नभएको यस क्षेत्रमा सोझै आरोप लगाउनु ठीक पनि नहोला । तर, त्यत्तिमै मात्र सीमित पनि भएन । के हामी यस विषयलाई गम्भीर रूपमा अगाडि लैजाँदै छौ त ? मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहन्छ । अहिले यहाँ कुन समाचारलाई अलि धेरै माझ पुर्‍याउनेदेखि कुन म्युजिक भिडियोचाहिँ जुकरवर्गलाई नै पैसा खुवाएर अरूको प्राथमिकतामा पार्ने होडबाजी चल्छ, सबै सोही फेसबूकले नै गर्दा ।

सर्बियाको एक राष्ट्रिय समाचारपत्रका सम्पादकले आफ्नो विचारभन्दा खर्चालु खबरले बढी प्रभाव पारेको भनेर आक्रोश पोखिरहँदा फेसबूक सरकारको होइन भन्ने बहस पनि चल्ने रहेछ ।

बिटक्वाइनलाई नै अवैध मान्ने नेपालले उक्त मुद्राबाट कारोबार गर्दा राष्ट्र बैङ्कलाई नै बाइपास गर्न मिल्ने भएरै सो निर्णय गरिएको मान्दा फरक नपर्ला । तर, फेसबूकबाट विज्ञापन गर्दा पनि सोहीसरह नेपालको अर्थतन्त्रलाई सोझै बाइपास गर्न मिल्ने विषय अज्ञान हो, या अबुझपन, त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा होला ।

गत डिसेम्बरमा बरु फेसबूकले आफै हामी स्थानीय तहमा जाने सोच बनाइरहेको छौं भन्दासम्म पनि मेसो नपाउने हाम्रो नीति निर्माणमा संग्लनहरूले यस विषयमा अझै मौन हुनु वास्तवमै अचम्मको विषय हो । अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुरूपको राजस्व नउठेको प्रसङ्ग उठाइरहँदा अनि गभर्नरले ट्याक्स ग्यापदेखि हुण्डीसम्मको प्रसङ्ग उठाइरहँदा चुहावट भइरहेको यस क्षेत्र आफैमा पारदर्शी नभएको स्पष्ट छ ।

फेसबूक, इन्ष्टाग्राममा अलि बढी विज्ञापन गर्न माहिर नेपालीले उक्त प्रणाली अपनाएपछि मात्र करको दायरामा आउने थिए । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनदेखि आर्थिक जिम्मेवारीतर्फ हाम्रो यात्रा तय हुने थियो । आर्थिक क्रान्ति नारा मात्र नभएर योजना नै हुनुपर्ने थियो, जुन भाषणमै मात्र सीमित देखिन्छ ।

फेसबूकले त आफै जिम्मेवारीबोध गरेर विस्तारै सम्बन्धित मुलुकमा कर तिर्ने योजना बनाउँदै छ । तर, यहाँ लिङ्कडिनदेखि ट्वीटरलाई कसले अध्ययन गरोस् ? अझ गूगलको एड सेन्सलाई कसले वास्ता गरोस् ? ठमेलमा साँझ कसले बार खोल्यो भनी खोजीखोजी हिँड्न सक्ने सरकारले यत्रो चुहावटको विषयलाई किन बुझ्न नसकेको हो, आफैमा अचम्मलाग्दो छ ।

हुन त सगुनलाई अहिले नेपालमा स्थान लिन निकै गाह्रो छ । फेसबूक छोडेर सगुन किन चलाउने ? अनि सँगैसँगै पनि किन चलाउने ? केही नयाँ नपस्किउन्जेलसम्म उक्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहनुपर्ने कारण पनि खुलस्त हुँदैन । तर, यदि चलिहालेको खण्डमा शायद राजस्वचाहिँ सङ्कलन हुन्थ्यो कि ? बिटक्वाइन अवैध हो भन्न सक्नेले यसलाई बरु मान्यता दिए त राजस्व सङ्कलन त हुने थियो । आखिर नेपालीहरूले बिटक्वाइनमा लगानी नगरी बसिरहेका त अवश्य छैनन् ।

के वैध र के अवैधको परिभाषा र अवस्था छुट्याउन नसक्ने हाम्रो सरकारले आफ्नो अवस्था हेर्न आवश्यक छ । अनि बल्ल प्रविधिमा हामी संसारसरह फड्को मार्न सक्छौं । अन्यथा, प्राविधिक विकास अरूले गरिरहँदा हामी मूकदर्शक बन्नुबाहेक विकल्प रहने छैन ।

एउटा विषय हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने, हामी सामाजिक सञ्जालको एउटा अङ्गसरह भइसकेका छौं । यसकारण यदि कसैले फेसबूकलाई अवैध मान्ने या फेसबूकको विज्ञापनलाई अवैध मान्ने भन्यो भने मूर्ख प्रमाणित हुने अवस्था छ । सरकारी कार्यालयदेखि जहाँ पनि अनि सबै उमेरसमूहले प्रयोग गर्ने यस सामाजिक सञ्जाललाई कसरी सही तरीकाले प्रयोग गर्ने भनी गम्भीर हुन सम्बन्धित निकाय आवश्यक छ । भारतलगायत अन्य मुलुकमा नीति निर्माण भइसकेकाले हामी मात्र पछि रहेको तथ्य नक्कार्न पनि सकिँदैन । फेसबूकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल र इण्टरनेटको प्रयोग कसरी राष्ट्रिय कोषलाई असर नपर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन सबै निकाय गम्भीर हुनैपर्छ ।

2018/01/28 - अभियान