
यसले निम्न र मध्यम वर्गीयभन्दा पनि उच्च वर्गलाई राम्रै ठेस पुर्याएको बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा युवा जनसङ्ख्या धेरै रहेको पुष्टि हुन्छ । युवा जमात अझ पनि दोधारमै रहेको अवस्था छ । स्वदेश या विदेश कहाँ काम गर्ने भन्नेमा ऊ अन्योलमा छ । हिटलरको समय जस्तो, जर्मनीबाट बाहिर निस्किन नपाउने बन्देज जस्तोसुकै कम्युनिष्ट शासन नेपालमा आउन सम्भव देखिन्न । चित्त नबुझेको खण्डमा जो जहाँ पनि गएर आफ्नो जीवन चलाउने स्वतन्त्रता अहिलेको युगमा रहेको छ । यस्तोमा राज्यले कसरी युवा जमातलाई स्वदेशमै राख्न र उनीहरूको उत्पादकतालाई थप शक्तिशाली पार्ने भन्ने विषय गम्भीर हुन जान्छ । अहिलेको युग सहजीकरणको हो जहाँ मान्छे सहज अनुभव गर्छ त्यहीँ जीवन समर्पण गर्छ ।
नेपालमा गरेजस्तै मेहेनत उसले अमेरिकामा गरेर गर्छ भने उसले घर, गाडीजस्ता सुविधा पाउँछ । नेपालमा काम गर्दा दुईछाक खान पनि गाह्रो छ । अर्को, बेथिति र अन्योलको वातावररण भएकाले पेशाको सुनिश्चितता पनि छैन । किन नेपाल फर्कने भन्ने युवाको प्रश्नलाई सरकारी कार्यक्रमले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । २० लाखभन्दा बढी कमाइ हुन्छ भने सहजै बाहिर गएर काम गर भन्ने स्वरूपको बजेटले त्यो जमातलाई निराश पार्नु त स्वाभाविक नै थियो । अझ देशबाहिरको जनशक्तिले शीप आर्जन गरेर नेपालमै अब राम्ररी कमाइ गर्न सक्छु भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । तर, यो अहिलेको बजेटले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका निमित्त भनिएको यस प्रगतिशील प्रणालीले वर्तमान अवस्थालाई अवहेलना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । युवा मानसिकता बुझेका भनी ठानिएका खतिवडाले साँचीकै युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सक्लान् त ? अर्थतन्त्र बलियो हुन आपूर्ति पक्षको ठूलो भूमिका रहन्छ । आपूर्ति क्षेत्र आफै अक्षम रहेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको समयमा यस नीतिले अवश्य पनि नेपालमा काम गर्नेहरूको मनोबल घटाउनेछ । अझ यसैबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले ‘काम गर्ने समय बढाउनुपर्छ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बताएको विचारले युवा भाँडिन सक्ने देखिन्छ । काम गर्ने समय बढाउनु राम्रो हो । जापानले १८ घण्टा काम गरेर यस अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको हो । चीनमा बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्मको समयलाई कार्यसमय भनिन्छ । ‘ओभर टाइम’ भनेर तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराइने प्रणाली विश्वव्यापी छ । तर, नेपालमा कार्यसमय बढाउनु भनेको तलब थप प्रदान गरेर उत्पादन अझ बढाउनु हो । तर, अर्थमन्त्रीले आयकरमा ल्याएको वृद्धिले त्यसकै ठीकविपरीत कार्य गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । राज्यलाई आफ्नो मेहेनत सुम्पिन कसले गर्न खोज्ला नेपालमा बढी काम ? अनि जनशक्ति थप गर्ने हो भने, के नेपालका निजीक्षेत्र तयार छ ? भन्ने विषय अर्को बहसयोग्य विषय बन्न जान्छ ।

लिइएको करबापत सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ । वर्षौंदेखि लाइएको करको हिसाब जनताले सोध्न पाउनुपर्छ र त्यसको उत्तर दिन सक्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । अन्यथा, हिजोसम्म जङ्गलमा चप्पल लगाएर राजनीति गर्नेहरूको महल एक महँगो ठाउँमा कसरी ठडियो ? महँगो सुट सरकारले दियो होला तर लाखौं पर्ने खाट किन्ने हैसियत कहाँबाट आयो ? जनताको कर होइन, हाम्रो मेहेनत हो भन्न सक्ने हैसियत नेताहरूले राख्न सक्नुपर्छ । आयकर वृद्धि गर्दा नेता र कर्मचारीले समृद्धि प्राप्त गर्लान् तर मुलुक जहाँको तहीँ रहन्छ ।
Jestha 28, Abhiyan
No comments:
Post a Comment