यसपालिको बजेटको प्रतीक्षा अलि निकै नै भएकोभन्दा फरक नपर्ला । अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा.खतिवडा मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा ज्ञाता भएकाले विशेष प्रतीक्षा थियो ।
पछिलो समय बजेट निर्माणमा राजनीति हाबी भए तापनि उनले विवेक प्रयोग गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बजेट आउने अपेक्षा धेरैमा थियो । राजनीतिक कठिनाइमा होमिएर उनले विभिन्न दबाब पनि खेप्नुपरेको थियो होला । जस्तो बजेट आए पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले र ‘ठीक लागेन’ भन्ने तयारी प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । शङ्का र आपत्ति बजेट पेश गर्नेसँग भन्दा पनि सरकारी संयन्त्रप्रति हुने गर्छ । यसपालिको बजेटले आमकर्मचारीमा निकै होहल्ला मच्चियो । आयकरमा फेर बदलका कारण निकै कोकोहोल सुनियो । अब १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत आयकरको दायरा तय गरिएको भएको छ । अझ २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने भनी उक्त बजेटले निर्धारण गरेको थियो । प्रगतिशील भनिएको यस प्रणालीमा कम आय हुनेले कम र बढी आय हुनेले बढी कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने प्रणाली ल्याइएको छ ।
यसले निम्न र मध्यम वर्गीयभन्दा पनि उच्च वर्गलाई राम्रै ठेस पुर्याएको बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा युवा जनसङ्ख्या धेरै रहेको पुष्टि हुन्छ । युवा जमात अझ पनि दोधारमै रहेको अवस्था छ । स्वदेश या विदेश कहाँ काम गर्ने भन्नेमा ऊ अन्योलमा छ । हिटलरको समय जस्तो, जर्मनीबाट बाहिर निस्किन नपाउने बन्देज जस्तोसुकै कम्युनिष्ट शासन नेपालमा आउन सम्भव देखिन्न । चित्त नबुझेको खण्डमा जो जहाँ पनि गएर आफ्नो जीवन चलाउने स्वतन्त्रता अहिलेको युगमा रहेको छ । यस्तोमा राज्यले कसरी युवा जमातलाई स्वदेशमै राख्न र उनीहरूको उत्पादकतालाई थप शक्तिशाली पार्ने भन्ने विषय गम्भीर हुन जान्छ । अहिलेको युग सहजीकरणको हो जहाँ मान्छे सहज अनुभव गर्छ त्यहीँ जीवन समर्पण गर्छ ।
नेपालमा गरेजस्तै मेहेनत उसले अमेरिकामा गरेर गर्छ भने उसले घर, गाडीजस्ता सुविधा पाउँछ । नेपालमा काम गर्दा दुईछाक खान पनि गाह्रो छ । अर्को, बेथिति र अन्योलको वातावररण भएकाले पेशाको सुनिश्चितता पनि छैन । किन नेपाल फर्कने भन्ने युवाको प्रश्नलाई सरकारी कार्यक्रमले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । २० लाखभन्दा बढी कमाइ हुन्छ भने सहजै बाहिर गएर काम गर भन्ने स्वरूपको बजेटले त्यो जमातलाई निराश पार्नु त स्वाभाविक नै थियो । अझ देशबाहिरको जनशक्तिले शीप आर्जन गरेर नेपालमै अब राम्ररी कमाइ गर्न सक्छु भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । तर, यो अहिलेको बजेटले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका निमित्त भनिएको यस प्रगतिशील प्रणालीले वर्तमान अवस्थालाई अवहेलना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । युवा मानसिकता बुझेका भनी ठानिएका खतिवडाले साँचीकै युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सक्लान् त ? अर्थतन्त्र बलियो हुन आपूर्ति पक्षको ठूलो भूमिका रहन्छ । आपूर्ति क्षेत्र आफै अक्षम रहेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको समयमा यस नीतिले अवश्य पनि नेपालमा काम गर्नेहरूको मनोबल घटाउनेछ । अझ यसैबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले ‘काम गर्ने समय बढाउनुपर्छ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बताएको विचारले युवा भाँडिन सक्ने देखिन्छ । काम गर्ने समय बढाउनु राम्रो हो । जापानले १८ घण्टा काम गरेर यस अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको हो । चीनमा बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्मको समयलाई कार्यसमय भनिन्छ । ‘ओभर टाइम’ भनेर तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराइने प्रणाली विश्वव्यापी छ । तर, नेपालमा कार्यसमय बढाउनु भनेको तलब थप प्रदान गरेर उत्पादन अझ बढाउनु हो । तर, अर्थमन्त्रीले आयकरमा ल्याएको वृद्धिले त्यसकै ठीकविपरीत कार्य गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । राज्यलाई आफ्नो मेहेनत सुम्पिन कसले गर्न खोज्ला नेपालमा बढी काम ? अनि जनशक्ति थप गर्ने हो भने, के नेपालका निजीक्षेत्र तयार छ ? भन्ने विषय अर्को बहसयोग्य विषय बन्न जान्छ ।
आयकर वृद्धि हुनासाथ अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव अवश्य पर्छ । नागरिकको बचतदेखि लगानीसम्म उसको कमाइको रकम हो । कर वृद्धि हुनासाथ उसको बचतमा असर पर्छ । यसले उसले लगानी गर्ने ठाउँमा सोझै असर पर्ने हुन्छ । प्रगतिशील कर व्यवस्थाले समानतालाई ठेस पुर्याउँछ र यसले वर्ग विभाजन गर्छ । मध्यम वर्गीयलाई माथिल्लो वर्गमा पुग्न ठूलै मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर उच्च वर्गमा पुग्न उसले गरेको हर एक परिश्रमको श्रेय सरकारले लिइरहेको हुन्छ । छिमेकी मुलुकसँग तुलना गर्दा पनि १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । यहाँ उद्यमीको आवश्यकता बढी छ । त्यही भएर कामदारसँग बढी कर लिएको हुनुपर्छ । तर, यस निर्णयले कसैलाई उच्च पद प्राप्त गर्न पाउने प्रलोभनमा हतोत्साहित गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । बोनसलगायत सुविधा पनि आयकरकै हदबन्दीमा पर्ने हुँदा निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ठूलै मर्का पर्न जान्छ । कम्युनिष्ट शासनलाई नै मान्ने हो भने यस प्रकारको कर आवश्यक होला तर करबापतको सुविधा कहाँ र कसरी आम जनताले पाउँछन्को उत्तर अर्थ मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ । जनताले तिरेको कर बालुवाटारमा पार्टी एकताको भोज खुवाउन, फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई आममाफी दिँदै फूलको माला किन्न, कहिले राजकीय भ्रमण र देखावटी सडक निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने सरकारलाई कर लिने अधिकार कतै पनि रहँदैन ।
लिइएको करबापत सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ । वर्षौंदेखि लाइएको करको हिसाब जनताले सोध्न पाउनुपर्छ र त्यसको उत्तर दिन सक्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । अन्यथा, हिजोसम्म जङ्गलमा चप्पल लगाएर राजनीति गर्नेहरूको महल एक महँगो ठाउँमा कसरी ठडियो ? महँगो सुट सरकारले दियो होला तर लाखौं पर्ने खाट किन्ने हैसियत कहाँबाट आयो ? जनताको कर होइन, हाम्रो मेहेनत हो भन्न सक्ने हैसियत नेताहरूले राख्न सक्नुपर्छ । आयकर वृद्धि गर्दा नेता र कर्मचारीले समृद्धि प्राप्त गर्लान् तर मुलुक जहाँको तहीँ रहन्छ ।
Jestha 28, Abhiyan
No comments:
Post a Comment