भित्र्याउने मात्र कि बाहिरिन पनि नदिने ?

गतवर्षको भुइँचालोपश्चात् नेपालको पुनर्निर्माणको कार्य र वर्तमान आर्थिक विकासको लहर नियाल्ने हो भने निराश हुनुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । फोब्र्सकै व्यावसायिक दृष्टिमा नेपाल ११८औं  उत्तम राष्ट्र मानिए तापनि २०११ को असफल लगानी वर्ष योजना बिर्सन कदापि हुँदैन । हाल आएर लघुविद्युत्मा अलि बढी नै लगानी देखिए तापनि दीर्घकालीन लाभ हुने नहुने अझै स्पष्ट हुन भने सकिँदैन । खासै ठूला लगानीकर्ता भिœयाउन नसकेको नेपालमा टेलियासोनेराजस्तो कम्पनी लज्जास्पद तरीकाले बाहिर निस्केको छ । कतिपय कम्पनीले इच्छा प्रकट गरे पनि राजनीतिक कारणले नै हुनुपर्छ न भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकेका छौं, न त चिनियाँ नै ।

हुन त यसो हेर्ने हो भने विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने भन्दा पनि बाहिरिने लहर बढी देखिन्छ, अहिलेको नेपाली अवस्थामा । किङफिसर एयरलाइन्स टाट पल्टेपछि नेपालबाट स्वतः रूपमा हटेर गयो । यो नै नेपाली अर्थ बजारका लागि एउटा दुःखद क्षण थियो । तर, यसमा दोष नेपाली पक्षको चाहिँ थिएन ।

विषय गम्भीर तब बन्यो जब नेपाल सरकारले मदिरा उत्पादक बहुराष्ट्रिय उद्योगमाथि नयाँ नियम लगायो । मदिरा उत्पादक बहुराष्ट्रिय उद्योगले ६ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने नियम ल्याएपछि रोयल स्टेग र युनाइटेड स्पिरिट्सले उक्त ६ प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत होस् भन्ने माग राखे, जसको वास्ता नेपाली पक्षले गरेन र अन्ततः रोयल स्टेग र युनाइटेड स्पिरिट्सले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरे ।  हुन त महेश बस्नेतकै पालामा पनि मदिराको परमिटसम्बन्धी विषय नउठेको होइन । भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विगत केही महीनाअघि नै युनाइटेड स्पिरिट्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८२ दशमलव ४६ प्रतिशत लगानी नेपाली साझेदार राजेश विक्रम तुलाधरलाई विक्री गर्ने कुरा आइसकेको थियो ।

यस निर्णयले स्वदेशी मदिराको प्रवद्र्धनमा बल पुर्‍याएको बुझ्न सकिन्छ । भारतले ‘मेक इन इण्डिया’ प्रवद्र्धन गरिरहेको समयमा नेपालबाट फिर्ता हुन लागेका कम्पनीले नेपालमा पनि यस्तो मोडलमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । देशभित्रकै उत्पादकहरूलाई तरल पदार्थ आयात गरेर यहीँ उत्पादन वृद्धि गर्न दिने यस रणनीतिबाट स्वदेशी मदिरा उत्पादक बढी लाभान्वित हुने ठूलो आशा छ ।

अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षण हुन नसक्नुको कारण गतवर्षको भुइँचालो भन्ने जमात पनि कम छैन । तर, नेपालको नीति तथा नियम विदेशी लगानीकर्ताका लागि राम्रै भए पनि यसलाई प्रस्टयाउन नसक्नुमा राजनीतिक कारण प्रशस्त छन् । सरकार परिवर्तनपछि हुने नीति परिवर्तन एउटा प्रमुख कारण रहेको छ । केही महीना अगाडि मात्र भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपालले नै भारतबाट लगानी आकर्षित गर्न नसकेको बताइसकेका छन् ।

अनि लगानीकर्तालाई उत्साह प्रदान गर्नुको साटो उल्टो बोझ थपिरहँदा उनीहरू छोडेर जानु स्वाभाविक नै हो । भारतको गोवा राज्यकै मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यहाँ ३ सय ३२ ओटा होलसेल मदिरा पसल र ९ हजार ४ सय ४५ मदिरायुक्त बार र रेष्टुराँ छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा यही मदिराले धानेको छ ।

भारतीय एक्जिम नीतिमा पनि मदिराजन्य वस्तुको विदेशी लगानीमा केही तगारो देखिन्छ । यद्यपि औद्योगिक नीति १९९१ देखि नै भारत विदेशी लगानीमैत्री सोचाइले अघि बढेको छ । त्यहाँ राज्यअनुसार नयाँ लाइसेन्स प्रदान गर्न १० लाखदेखि २ करोड ५० लाखसम्म तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि राजस्व सङ्कलन र लाइसेन्स प्रक्रिया सहज छैन । यद्यपि भारतको निर्यात मात्रा हेर्ने हो भने २ करोड लिटरको हाराहारीमा छ, जुन त्यहाँको उपभोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा धेरै अन्तर होइन भने वैदेशिक लगानी सहज पार्नेतर्फ अझै पनि भारत केन्द्रित छ । आखिर विदेशी लगानी गर्दा त्यहाँ बजार ठूलो भेटिन्छ । कतारमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र नाफा सजिलै फिर्ता लैजान पाउने नीतिले यत्रो फड्को मारेको छ । अझ २०१५ बाट न्यूनतम पूँजी अमेरिकन डलर ५४ हजार ९ सय ५० हुनुपर्ने नियमसमेत हटाएर विदेशी लगानी भिœयाउने नीतिको थालनी गरेको छ ।

चीन अर्कै मोडलबाट अघि बढेर सफल भएको अवस्थामा नेपालले आफ्नै विकास मोडलमाथि बहस चलाउनु सामान्य हो । तर, आफ्नो ‘मोडल’को परिभाषा हामी आफैलाई थाहा छैन । नेपालकै इकोनोमिक सर्वेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा नेपालले कुल ५ अर्ब ४ करोड १४ लाख रुपैयाँको सुर्ती र पेयपदार्थ आयात गरेको थियो भने त्यसको करीब आधा २ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको थियो । त्यसै गरी २०१५/१६ मा ३ अर्ब १० करोड ५ लाखको आयात र १ अर्ब ८० करोड ३ लाखको निर्यात भएको छ ।

यहीबाट स्पष्ट देखिन्छ हामी कति परनिर्भर छौं । विश्वकै दोस्रो ठूलो मदिरा उत्पादन र विक्री गर्ने युनाइटेड स्पिरिटस नेपालबाट बाहिरिनुले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो नभएको सन्देश विश्वमा फैलन सक्छ । विहारमा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर पिउनेको सङ्ख्या बढेको थियो र नेपालको मदिरा बजार बिस्तारै ठूलो हुँदै थियो । २०१६ को मार्च मसान्तमा ४ करोड ९७ लाख ३४ हजार ४० रुपैयाँ कर तिरेको यस संस्थाको आगामी भविष्य सोझै तुलाधरमा निर्भर गर्ने देखिन्छ ।

यसबाट नेपाली उद्योग फस्टाउनेको साटो यिनीहरू बाहिरिएपछि झन् आयात थपिने र निर्यात घट्ने देखिन्छ । आखिर रोयल्टीको १५ प्रतिशत लैजान पाउनुपर्ने मागको सम्बोधन गर्दा करमा कटौती, बेरोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि निश्चित छ । १९९९ बाट नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख मातहतमा विद्युतीय माध्यमबाट यिनीहरूको प्रचारप्रसार बन्द गरिएको थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र मर्कामा पार्ने यस्तो निर्णयले भित्रने सोचमा रहेका अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

अहिले बाहिरिन लागेको उद्योगमात्र हाम्रो समस्या होइन, भविष्यमा पनि अन्य उद्योग बाहिरिन सक्ने हेक्का राज्यलाई हुनुपर्ने हो । एकातर्फ विदेशी लगानी आकर्षण गर्न भनेर विभिन्न रणनीति बनाउँछौं, अर्कोतर्फ भइरहेको विदेशी लगानीलाई सोझै बेवास्ता गर्छौं । लगानीकर्ता फाइदा नहेरी अवश्य लगानी गर्दैन । राज्यले वैदेशिक लगानीकर्ताको फाइदाभित्रै आफ्नो फाइदा हेर्न सक्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनै पिच्छे हुने लगानी नीति नै हाम्रो मुलुकको वैदेशिक लगानीको बाधक हो । विदेशी लगानी तब मात्र सम्भव छ जब सर्वदलीय सहमति सम्भव छ ।

रेग्मी एक स्वतन्त्र लेखक र ब्लगर हुन् ।

रास्ट्रिय दैनिक - अभियानमा अगस्ट २९, २०१६ मा प्रकाशित!