दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा खुलदुलीको विषय ‘विराटनगर महानगरपालिका’ हुनु स्वाभाविक हो । एक मात्र महानगरपालिका भएकाले पनि हुनुपर्छ, यो चर्चाको विषय भएको । अवसरका लागि ठाउँ नभएको होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सेखपछि यदि उक्त निवासलाई सङ्गहालयमा लगिएको भए, कोशी अञ्चल अस्पताल धाउने बिरामीदेखि कुरुवासम्मले अवलोकन गर्थे र काङ्ग्रेसको स्थान प्रगाढ भइरहन्थ्यो, जुन अवसर काङ्ग्रेसले गुमायो । विराटनगरकै नामसँग जोडिएको ‘विराट दरबार’को बजारीकरण गर्न मात्र सकिएको भए अर्को आर्थिक स्रोत बन्ने थियो महानरपालिका, जुन सधैं बेवास्ता गरियो र यसपालि पनि ध्यानमा परेको देखिएन । पाथिभरादेखि इलामसम्म पर्यटक उल्लेखनीय मात्रामा आए तापनि, विराटनगर एयरपोर्टमा ओर्लिएर सोझै गाडी लिएर गन्तव्यतर्फ लाग्छन्, कारण विराटनगरमा केही नै छैन । विराटनगरमा पर्यटक १ दिन मात्र राख्न सक्ने हो भने पनि अर्को अर्थतन्त्रको रेखा कोरिने थियो । वर्षामा अझ राम्ररी नलागेका कारणले नै हुनुपर्छ, पोखरीसरह हिलो बन्ने विराटनगरका सडकप्रति पनि कुनै बलियो योजना देख्न सकिएन ।
‘आर्थिक हब’ बनाउँछु भन्न जति सजिलो छ, त्यति नै कठिन छ, यथार्थमा ढाल्न । राजनीतिक प्रभावले सोझै असर पर्ने ठाउँ हो, विराटनगर । यहाँ १ दिन बन्द गर्दा सयौं कलकारखाना बन्द हुन्छन्, जसले दैनिक मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । काङ्ग्रेसको विरोध होस् या मधेशको केही प्रदर्शन, सोझै असर पर्ने ठाउँ हो, विराटनगर । बन्दमुक्त महानगरपालिका बनाउन सक्नु नै आर्थिक विकासका लागि प्रमुख चुनौती हो ।
बन्द कलकारखानाको सङ्ख्या उत्तिकै छ विराटनगरमा, जसका कारण अझै पनि विराटनगर ‘आर्थिक हब’का रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । विराटनगर जुट मिलमाथिको राजनीति होस् या सूर्य नेपालको अवस्था होस्, कलकारखाना खोल्न सक्नु र स्वतः चलाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु आफैमा चुनौती हुन्छ । हुन त रिङ्रोडदेखि आकाशे पुल, मेगा सिटीदेखि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको योजना बनाउँदा, कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, उद्यमशीलता बढाउने योजना सार्ने योजना देखिएन । हुन त माओवादी केन्द्रले जुट मिलको विषय उठान गरे तापनि अन्य बन्द कलकारखानाको विषय उठाउन सकेको देखिँदैन । बालमैत्री नमूना शहरदेखि चिडियाखानासम्मको परिकल्पना हुँदा, हर एक नगरको सडकमा पीचको कल्पना हुँदा, ढल व्यवस्थापनप्रति गम्भीरता कसैको देखिएन । केही वर्षअगाडि ढलको पानी खानेपानीमा मिसिँदा केहीको ज्यान गएको थियो । अझ पनि वर्षामा कुलोको उचित व्यस्थापन नहुँदा विद्यालय जान कठिन अवस्था त छँदै छ, डुबानको विषयमा लगभग सबै मौन नै देखिए ।
स्थानीय तह आफैमा बलियो भएकाले विभिन्न आर्थिक जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुन जान्छ । यस कारण विभिन्न कर उठाउने दायित्व पनि उक्त तहकै हुन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले सो अवसर अवश्य प्राप्त गर्नेछ । तर, कर छल्ने प्रवृत्तिसँग डटेर जुट्न सक्नु आगामी मेयरलाई टाउको दुखाइको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न । अझै पनि चिनी, साबुनदेखि लुगाकपडा सिमाना जोगबनीबाट ल्याउने परिपाटी उत्तिकै छ । यसले गर्दा विराटनगरभित्रै पसल व्यवसाय गर्न चुनौती रहिआएको देखिन्छ । त्यसबाहेक गुण्डागर्दी, आपराधिक क्रियाकालापमा विराटनगर आफैमा समस्या देखिने शहर हो, जसको निर्मूल गर्न स्पष्ट चुनौती देखिन्छ ।
विराटनगरबाट शिक्षाकै लागि काठमाडौं जाने परिपाटी अझ पनि हावी रहेको अवस्थामा विराटनगरलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सक्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्नेदेखि विभिन्न परिवेशसम्म विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरिया विद्यालय, जसले नमना बनेर आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यही स्तरको सरकारी क्याम्पसको आवश्यकता सोही मात्रामा दर्शिन्छ । अझ पनि उपचारका लागि धरान वा सिलगुडी, पटनासम्म धाउनुपर्ने अवस्थालाई विराटनगरमै सम्भव बनाउन सक्नु अर्को चुनौती हो । कोशी अञ्चल अस्पतालमा आधुनिक प्रविधिहरू किन प्रयोग हुँदैन ? त्यसको बहस पनि आवश्यक छ ।
जबसम्म विराटनगरका युवा रोजगार र अवसरको नाममा काठमाडौं, भारत तथा खाडीसम्म जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहन्छ तब विराटनगरमा सोचेअनुरूपको प्रगति अझै कोसौं पर छ । बैजु बाजेको पसलको उदाहरण जबसम्म विराटनगरमा देखाइँदैन, या भोलादाइको सफलता जबसम्म विराटनगरवासीलाई बुझाइन्न विराटनगरको आर्थिक अवस्थाका सम्भावना तबसम्म झल्किँदैन ।
रङ्गशालादेखि सभागृहसम्म लथालिङ्ग रहेको विराटनगरमा फ्री वाइफाईसम्मको परिकल्पना गर्दा गुणस्तरीय शौचालयको अभाव देखिन्छ । त्यसै गरी, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि महँगी अर्को चुनौतीपूर्ण विषय रहेको महानगरपालिकामा विजयी उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्यकालमा सजिलै जस पाउने देखिँदैन । सजिलै चर्चा कमाउन शौचालयदेखि पार्क निर्माण सम्भव भए पनि दीर्घकालीन र सम्मानजनक जस पाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाएको महानगर यातायातजस्ता योजना आवश्यक देखिन्छ । यहाँ आजको विजयी उम्मेदवारले कुन हदसम्मको काम गर्छन्, त्यसले उक्त उम्मेदवारको राजनीतिक भविष्य मात्र नभएर उक्त पार्टीको आगामी भविष्य पनि निर्भर गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष देखिने काम गर्न दबाब पर्नेछ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा झन् वडाध्यक्षले घरघरबीचको झगडा मिलाउनेदेखि परिआएको खण्डमा २–४ हजार ऋण दिन सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि कुनै भेद भावविना ।
अहिले माछाबजारदेखि सेकुवा घरहरूसम्म भीड बनाउन सजिलो देखिए पनि जिम्मेवारीपश्चात् सहजै उम्किन गाह्रो हुनेछ । आर्थिक चुनौतीबाहेक मधेशी, पहाडेदेखि मारवाडी समुदायबीच सद्भाव र भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नु विजयी उम्मेदवारको मुख्य चुनौती रहनेछ । मधेशी समुदायहरू पहाडी समुदायको घरमा दशैंमा टीका थाप्न आउने र पहाडीहरू छठमा मधेशीको घरमा प्रसाद खोज्दै जाने, कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्ट हुने रथयात्रामा जात, थर, समुदायको वास्ता नगरी सबै डोरी समाउन पुग्ने परिपाटी अझै पनि विराटनगरमा छ । अझै पनि गणेश चतुर्थी र लक्ष्मीपूजामा धार्मिक सहिष्णुता झल्किन्छ, जुन सानैदेखि सरस्वती पूजाबाट नै सिकाइन्छ । सोहीअनुरूपको सम्बन्धमा कुनै आँच नल्याई, समग्र महानगरको विकास गर्न सक्नु नै आगामी विजयी उम्मेदवारको चुनौती रहनेछ ।
भरतपुरको जस्तो विवाद नभई, चुनाव सम्पन्न होस्, नतीजा निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत होऊन् । विजेताहरूलाई अग्रिम बधाई !
आर्थिक अभियानमा २०७४-०३-१३ मा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment