निकै समयपछि, यस वर्षबाट चाहिँ क्लीन फीड
नीति लागू हुने ठूलै आश थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटमै यो
विषय उल्लेख गरेपछि शायद आश पलाउनु स्वाभाविक नै थियो । हुनत ओली सरकारको
समयमा पनि यो नीति पारित गरिएकै थियो, र १ वर्षभित्र लागू गर्ने कार्ययोजना
पनि बनाइएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै क्लीन फीडको परिकल्पना गरिए तापनि अन्तिम समयमा यसको कार्यान्वयन भएको पाइएन ।
नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यहरू
सम्पादन गर्न बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाइए तापनि यहाँ
देखिएजस्तो सरलता अवश्य छैन । १५ वर्ष अगाडिदेखि नै यस विषयमा बहस शुरू भए
तापनि सधैं यो केही न केही कारणले गर्दा यो विषय सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।
क्लीन फीड नीति लागू मात्र गर्दा
उपभोक्ताले सोझै लाभ उठाउन पाउने थिए । विज्ञापन जोडिएको अवस्थामा
निःशुल्क च्यानल उपभोक्ताले हेर्न पाउने थिए । नेपाली विज्ञापन उद्योग आफै
सक्षम र बलियो बन्ने थियो । यसले विज्ञापन उद्योगलाई उँभो लगाउने मात्र
नभएर यस व्यवसायभित्रै रोजगारीको ठूलो अवसर पनि सृजना गर्ने थियो । बाहिरी
मुलुकहरूमै विज्ञापन व्यवसायबाट ठूलै अंश ओगट्ने भए तापनि नेपालभित्र यसले
सोही अनुपातमा बजार लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । क्लीन फीड नीति
कार्यान्वयन मात्र भएको अवस्थामा पनि यसले राम्रै बजार स्थापना गर्न सकिने
थियो । यसले गर्दा राजस्व वृद्धिदेखि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई लाभ गराउने
हुन्थ्यो । स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि सोही अनुपातको
भूमिका खेल्ने थियो र नेपालभित्रकै कलाको प्रवर्द्धन हुने थियो । यसले
कलाकारलाई अर्को आय स्रोत हुने थियो ।
क्षणिक रूपमा केही घाटा देखिए तापनि
दीर्घकालीन रूपमा यस निर्णयले नेपाली विज्ञापनको स्तर निकै माथि लिएर जाने
निश्चित थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा शङ्काको घेरा पार भयो र फेरि उक्त
निर्णय अहिले लागू नगर्ने भनी निर्देशन आयो ।
सरसर्ती हेर्दा यो सरकारको अक्षमता देखिए
तापनि, यहाँ डीटीएच, केबल अपरेटर र एड्भरटाइजिङ एजेन्सीस एशोसिएशन अफ नेपाल
(आन) बीचको द्वन्द्व देखिन्छ, जहाँ आन सधैं पछि पर्दै आएको देखिन्छ । हुनत
आनकै अध्यक्ष कहिले खुलेर यस विषयमा बहसमा नदेखिएका हुन्, या नगरेकै हुन्,
शायद उनैलाई थाहा होला । तर, यस विषयमा आन सशक्त रूपमा अगाडि आउन
सक्नुपर्ने थियो, जुन कहिले देखिएन । हालको यस निर्णयको सामान्य विरोध गरिए
तापनि कुनै सशक्त योजना देखिएको छैन । जब सङ्गठित संस्था नै यस विषयमा
गम्भीर हुँदैन, कुनै एक एजेन्सीको आवाज कसरी बलियो होस् ? बरु फूटबल खेलाउन
र वाग्मती सरसफाइमा बढी अग्रसर रहने आनले यस्ता विषयमा आफ्नो लाचारीपन
नदेखाएको भए, शायद यो विषय धेरै आगाडि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकसँगै
टुङ्गिसक्ने थियो ।
डीटीएच र केबल अपरेटरहरूले यसको विरोध
गर्नु स्वाभाविक हो । आखिर क्लीन फीड सम्भव भएमा कतिपय च्यानलले डेडिकेटेड
सिग्नल नदिन पनि सक्छन् । यसले गर्दा उपभोक्तामा खर्च बढ्न सक्छ । तर, यहाँ
सो क्षणिक लाभकै बहानामा आम सर्वसाधारणको पैसा तिरेर विज्ञापनरहित
कार्यक्रम हेर्न पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित गर्न मिल्दैन थियो । प्रसङ्ग
शायद यहाँ डीटीएच र केबल अपरेटरको मात्रै नभएर, भारतीय टेलीभिजन वितरकहरूले
नेपालकै लागि भनेर छुट्टै फीड सामग्री नबनाउने भनेको पक्षलाई नै प्रमुख
आधार मान्न मिल्छ । अझ स्पष्ट त, इण्डियन ब्रोडकाष्टिङ फेडेरेशनले निर्णय
फिर्ता लिन पटकपटक आग्रह गरेको सबै नेपालीले बुझेकै थिए । शङ्काको घेरा
त्यहँबाट शुरू भएको थियो, जुन गत असार मसान्तमा छताछुल्ल भयो । आखिर,
हप्काएर टेर्ने कोही छ भने, उसलाई पूजा किन गरिरहनु ? भारतले त्यही पद्धति
फेरि अपनायो, र नेपाल फेरि मूकदर्शक बन्न बाध्य भयो ।
आन र बाहिरी शक्तिलाई दोष लगाउँदै गर्दा,
नेपाल सरकारलाई चोखो राख्न मिल्दैन । आफै नीति निर्माणमा लाग्ने र आफै
त्यसको कार्यान्वयनमा चुकेको देख्दा सरकारको कार्यशैलीमै प्रश्न उठ्नु
स्वाभाविक हो । अझ लाचारीपन भनी दोष लगाउँदासमेत फरक नपर्ने यस परिवेशमा
सरकार चोखो अवश्य छैन ।
क्लीन फीड विवादको विषय नै होइन, यो त
अधिकारसरह हो । पैसा तिरीतिरी विदेशी च्यानलमा उनीहरूको प्रचार हेर्नुपर्ने
कस्तो बाध्यात्मक परिस्थित हो ? यस विषयमा आम जनताले मण्डलामा अवश्य
प्रदर्शन गर्ने छैनन्, यस कारण बलियो बोली र योजना आनबाट नै आउनुपर्ने
हुन्छ । आनले यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना धेरै अगाडि गरिसक्नुपर्ने थियो र
सोही समयमा छलफल गरेर आफू कसरी प्रस्तुत हुने पनि निर्णय गरिसक्नुपर्ने
थियो । तर, आनले साधारण किसिमले विरोध मात्र गरेर यस समस्याको हल अवश्य
हुँदैन । नत्र २००९ मै यस विषयको टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने थियो । आन्दोलनकै
घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, आनले यस विषयमा । तर, उसको मौनता आफैमा
हात्तीको देखाउने दाँत पो हो कि जस्तो बुझिन्छ ।
यस अर्थमा आनले आफै यस कदमको विरोध गर्न
आवश्यक छ । आनले आयोजना गर्ने कृति अवार्ड तब मात्र भव्य हुने थियो, जब
क्लीन फीडको सार्थकता हुने थियो ।
आम सञ्चारले पनि यस्तो अवस्थामा के सही र
के गलत भनेर छुट्ट्याउन आवश्यक छ र बहस चलाउन आवश्यक छ । टिभी
अन्तरवार्तादेखि यो विषयमा जनतालाई बुझाउन सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेल्न आवश्यक छ । अन्यथा जनताले अहिलेसम्म केही बुझेकै छैनन् र
उनीहरूले के सही के गलत पनि छुट्ट्याउन सक्दैन्न ।
छिमेकीलाई औंला ठड्याउनुभन्दा अगाडि,
हामीले हाम्रो अवस्था बुझ्नु आवश्यक छ । सधैं छिमेकीको इशारामा चल्ने
परिपाटीको विरोधमा अझै पनि हामी उभिन सकिरहेको छैनौं । न त कुनै
राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टीले यो विषय टुङ्ग्याएका थिए । अहिलेको सरकार त
आफै तयार छैनौं भन्नेमा अडिग देखिन्छ । स्वाभिमानको विषयमा हामी एकै ठाउँ
उभिन आवश्यक छ र राष्ट्र हितको विषयमा चर्चा गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
छ ।
होला, नून र इन्धनमा हामी भारतसँग निर्भर
छौं । तर, यस्तो प्राविधिक विषयमा पनि झुक्दा, नेपाललाई वर्षौंदेखि हुँदै
आएको घाटा सोही आकारमा बढिरहेको छ । यो विषयमा सरकार नै प्रमुख खलनायक भई
आएको छ, जो चाहेमा सहजै नायक हुन पनि सक्छ ।
जब अधिकार, नीति र नियमको प्रसङ्ग आउँछ, कसैले आफ्नो स्वार्थका कारण आम
सर्वसाधारणलाई सधैं आँखा छोपेर राख्न मिल्दैन, क्षणिक लाभभन्दा जनहितको
मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ, अर्को विषय,
कार्यान्वयनको । अनि त्यसैमा चुक्दा अक्षमताको उदाहरण स्पष्ट देखिन्छ ।
जब अधिकार, नीति र नियमको प्रसङ्ग आउँछ, कसैले आफ्नो स्वार्थका कारण आम
सर्वसाधारणलाई सधैं आँखा छोपेर राख्न मिल्दैन, क्षणिक लाभभन्दा जनहितको
मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ, अर्को विषय,
कार्यान्वयनको । अनि त्यसैमा चुक्दा अक्षमताको उदाहरण स्पष्ट देखिन्छ ।
अन्यायमा पर्ने समयमा बोल्ने अदालतलाई
बोलाउन, यस विषयलाई अदालतसम्म पुर्याएर होस् या आन्दोलनको घोषणा गरेर
होस्, क्लीन फीड लागू गर्न आवश्यक छ । हुनत ढिलो चाँडो यो लागू भएरै छाड्छ ।
तर, कतिन्जेल सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राख्ने हो ? यो विषयमा सम्बन्धित
सबै निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment